काठमाडौँ, २६ भदौ । रक्सौल रेलमार्ग निर्माणका लागि विभिन्न चारवटा वैकल्पिक रूट प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनका अनुसार मार्गको लम्बाइ र भौगौलिक स्थितिका आधारमा अहिलेको विनिमय दरअनुसार निर्माणको लागत २.६६ खर्बदेखि ३.१७ खर्ब रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ।
भारतले बुझाएको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ एवम् ट्राफिक सर्भे रिपोर्टका अनुसार त्यति रकम सिभिल इन्जिनियरिङ र मेकानिकल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित भौतिक निर्माणकार्यका लागि खर्च हुनेछ। प्राप्त गरेको प्रतिवेदनका अनुसार परियोजना पूर्ण रूपमा नेपाली भूभागमा पर्ने हुँदा अनुमानित लागतमा भूमि अधिग्रहण गर्न लाग्ने खर्च र आयात गरिने मालसामान तथा उपकरणमा लाग्ने विभिन्न कर जोडिएको छैन।
उक्त अन्तरदेशीय रेलमार्ग परियोजनाका लागि जग्गा उपलब्ध भएपछि पाँच वर्षमा निर्माण सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भौगर्भिक अवस्थालाई उक्त परियोजनाको मुख्य चुनौती मानिएको छ। कतिपय स्थानमा पुग्न कठिन हुने र परियोजना निर्माणका लागि पहाडी भेगमा काम गरिसकेको दक्ष जनशक्ति तथा स्टेट अफ द आर्टु उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा समथर भूमिमा निर्माण गरिने रेलमार्गको तुलनामा महँगो हुन जाने बताइएको छ।
परियोजनाको प्रतिफल दर ५.६५ प्रतिशत हुने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि परियोजनाले दिन सक्ने विशाल आर्थिक सामाजिक लाभका कारण कार्यान्वयनमा लान सकिनेछ, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
गत वर्ष नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाण्डू(रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अगाडि बढाउन एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रलाई जोड्ने रेलमार्ग भए पनि काठमाण्डूसँग जोड्ने रेलमार्ग चाहिँ यो पहिलो हुनेछ।
