हिमदुत सम्वाददाता
स्याङ्जा १५ असार ।
कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन वहुउद्देश्यीय आयोजनाको विषयले यतिवेला चर्को विवाद श्रृजना भएको छ । सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले आयोजनाको कार्यालय वुटवलमा स्थापना गरी उद्घाटन गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार संगै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र राजनैतिक दलले चर्को विरोध जनाएका छन् ।
डाइभर्सनको विरोधमा स्याङ्जाका राजनैतिक दलले सामुहिक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी विरोध जनाएका छन् ।
कालीगण्डकी नदि मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रको सभ्यता, सनातन संस्कृतिको धरोहर, शालिग्राम पाइने विश्वकै एकमात्र नदी कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक मार्ग परिवर्तन सरोकारवालासंग छलफलनै नगरी आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ र भारतीय दवावमा कोठे सम्झौता गरी नेपाल सरकारले अगाडी वढाएको आयोजना कुनैपनि हिसावले नेपाल र नेपालीको हितमा नभएकोले यो राष्ट्रघाती परियोजना विरुद्ध डटेर सामना गर्ने प्रतिवद्धता सहित जिल्लाका राजनैतिक दलका नेताहरुले सामुहिक विज्ञप्ती प्रकाशित गरेका छन् ।
विज्ञप्तीमा नेपाली काँग्रेसका कार्यवहाक सभापती वुद्धिवहादुर राना कुमार, नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक शैलेन्द्र घिमिरे, नेकपा एमालेका अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराई, जसपाका अध्यक्ष ख्यामनारायण ढकाल, राजमोका अध्यक्ष राजेन्द्र गैह्रेद्धारा सामुहिक हस्तारक्षर गरि विरोध जनाएका हुन ।
यसैविच डाइभर्सनको विरुद्धमा संविधान सभा सदस्य राजु थापा, प्रदेश सांसद भागवत प्रकाश मल्ल, चापाकोट नगरपालिकाका प्रमुख शिवकुमार गिरीले पनि विज्ञप्ती मार्फत कडा प्रतिपाद गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले कालीगण्डकी नदीको पानीलाई स्याङ्जाको राम्दी पुलवाट २.३ कि.मि तल पाल्पाको रम्भा गाँउपालिकामा बाँध निर्माण गरी सुरुङ मार्फत तिनाउँ नदीमा खसाली रुपन्देही र कपिलवस्तमा भरपर्दो सिञ्चाइ सेवा उपलब्ध गराउन कालीगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि सारेको हो ।
