काठमाडौँ – न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले इजलास गठनका सम्बन्धमा अब उपरान्त कुनै पनि विवाद वा बहस नसुनिने बताएका छन्।
संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश खतिवडाले बुधबारको इजलास सुरु हुनु पूर्व भने, ‘प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्र शमशेर जबरा) सहित हामी चारजना न्यायाधीश एउटै डुंगामा छौँ। हामीलाई संसद विघटन सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्नु पर्ने दायित्व आइलागेको छ। यहि इजलासले टुंग्याउँछ। इजलास गठन सम्बन्धमा अब कुनै पनि विषय सुन्दैनौँ, नउठाउनु होला। हिजो अस्तिको जस्तो विवाद हुँदैन। त्यसलाई बिर्सन चाहन्छौँ।’
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन्।
उनले अघि भने, ‘यस्तो परम्परा सुध्रिनु पर्छ। त्यस विषयलाई हामीले नोटिस गरेका छौँ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ।’
दोस्रोपटक गठित संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षले आपत्ति जनाएको थियो। तर न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले कुनै पनि निर्णय नसुनाई इजलास छाडेनन्।
मौनतामा पनि उत्तर हुने भन्दै न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘शब्द व्यक्त नगरे पनि कुनै विषयमा मौनतामै पर्याप्त उत्तर हुन्छ। यस विषयमा लेख्नै पर्ने भए सल्लाह गर्छौँ। अन्तिम आदेशमा यी विषयहरु समेटिन्छन्।’
उनले कानून व्यवसायीलाई बहसको क्रममा संयमित भएर आफ्नो कुरा राख्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘आधा घण्टा भनेको ३१ मिनेट होइन। ३० मात्रै हो। आफै विचार गर्नुहोला। हामीले रोक्नु पूर्व नै तपाईँहरु आफै रोकिनुहोला।’
न्यायाधीश खतिवडाले यति भनेपछि इजलास सुरु भएको थियो। त्यसपछि संसद विघटन खारेज गर्न तथा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरि १४६ सांसदले दायर गरेको रिटको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधीवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले बहस थाले।
