काठमाडौँ – कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालको माधव नेपाल पक्ष र .जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका १४६ जना सांसदको संयुक्तसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित २८ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
सोमबार १४६ नै जना सांसद उपस्थित भइ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन्।
विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदमध्ये १३९ जना आफैँ उपस्थित भएर निवेदनमा सनाखत गरेका छन् भने बाँकी ७ जनाले वारेसमार्फत उपस्थिति जनाएका थिए।
संसद पुनस्थापन गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै २४ वटा र राष्ट्रपतिको कदम सदर गर्नुपर्ने जिकिरसहित ४ वटा निवेदन सर्वोच्चमा परेका हुन्। ९ वटा निवेदनmलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सांसदहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा मुख्य गरी दुईवटा विषयलाई प्रमुख मागका रुपमा उठाइएको छ। पहिलो रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले आह्वान गरे बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री समर्थन गर्दै १४९ जना सांसदले गरेको दाबीलाई मान्यता दिइ देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि परमादेश दिन माग गरिएको छ।
दोस्रो मागका रुपमा संवैधानिक प्रक्रिया नै नपुर्याइ गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्न १४६ जना सांसदले संयुक्तमा रुपमा माग गरेका छन्।
दर्ता भएको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘…असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुर्नस्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि म निवेदक शेर बहादुर देउवा समेतले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको मिति २०७८।०२।०७ गतेको आधारमा निवेदक मध्येका शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु…।’
सांसदहरुसहित अरु अधिवत्तक्ताहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यसबाहेक पनि सांसदहरुले अरु धेरै विषयमा अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। दलीय निर्देशन विपरीत देउवालाई समर्थन गरेका एमालेका सांसदहरुमाथि कारबाही नगर्नका लागि आदेश दिन भनिएको छ।
‘संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्ति हुने प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनि कुनै कारवाही नगर्नु भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जीजारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउ, निवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको कुनै पनि तयारी रोक्न माग गरिएको छ।
जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै संसद पुनःस्थापनका लागि आदेश हुनुपर्ने सांसदहरुको माग छ।
यस्तो छ रिट निवेदनको पूर्णपाठ
