बुटवल-लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्ति संविधान विपरित भएको भन्दै विपक्षी दल अदालत जाने भएका छन्। प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई संविधानविपरीत नियुक्त गरेकाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले जानकारी दिए।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको संयुक्त बैठक बसेर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै यी दलले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए। सो मागलाई अस्वीकार गर्दै प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेश सभामा पत्र पठाएपछि विपक्षी दलले अदालत जाने बाटो रोजेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा पठाएको पत्रमा “नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन मिति २०७८/०१/२६ गते प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गर्नुभएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याम्श बमोजिम हाल अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु” भनेर उल्लेख छ।
वैशाख २६ गते प्रदेशका प्रतिपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको थिए।
त्यस अघि विपक्षी गठबन्धनले बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेसन बोलाउन माग गरेका थिए।
वैशाख १९ गते अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रदेश सभा बैठक अघि नै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजनीनामा दिएर सोही दिन पुन एकल बहुमत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु अघि पोखरेलले विशेष अधिवेशन अन्तको सिफारिश गरेका थिए।
