स्याङ्जा १४ वैशाख ।
वुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रवाट वितरित विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको विद्युत महशुल वृद्धि गर्न विद्युत नियमन आयोगसंग माग गरेपछि स्याङ्जा, पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका उपभोक्ता विरोधमा उत्रने भएका छन् ।
कम्पनीले विद्युत महशुल वृद्धि नहुँदा कम्पनी घाटामा रहेको उल्लेख गर्दै महशुल वृद्धिको लागि विद्युत नियमन आयोगमा पत्राचार गरेपछि आयोगले उपभोक्ता विच आज शुक्रवार सार्वजानिक सुनुवाईको आयोजना गरेको छ । सार्वजानिक सुनुवाईमा सहभागि हुन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा २१ र नियमावली २०७५ को नियम १९ बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेको हो ।
उपभोक्ताहरुकै राय, सुझाव र प्रतिक्रियाका आधारमा आयोगले विद्युत महशुल निर्धारण गर्ने छ । बुटवल पावर कम्पनीले पेश गरेको आयव्यायको प्रतिवेदनमा कम्पनी घाटामा गएको भन्दै गत आर्थिक बर्षमा पनि महशुल समायोजन गर्नका लागि निवेदन दिएको थियो ।
आयोगले २०७९ साल चैत्र १० गते काठमाण्डौमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने सूचना जारी गरेपछि उपभोक्तहरुले चर्को विरोध जनाउँदै आन्दोलित भएका थिए । काठमाण्डौं भन्दा स्याङ्जामै सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपर्ने, तत्कालका लागि विद्युत महशुल बढाउन नहुने माग राख्दै स्थानीयहरुले हस्ताक्षर समेत संकलन गरी वुझाएका थिए । पछि विद्युत नियमन आयोगले तत्कालका लागि विद्युत महशुल समायोजन गर्न नसकिने भन्दै विपिसीले पेश गरेको निवेदन उपर कारवाही रोकेको थियो ।
अहिले पुन महशुल समायोजनको माग गर्दै निवेदन दिएपछि आयोगले बैशाख १४ गते शुक्रवार स्याङ्जा सदरमुकाम पुतलीबजारमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने सूचना जारी गरेको छ । आयोगले जारी गरेको सूचनामा आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को अडिट प्रतिवेदनमा एकातिर सुरक्षित, गुणस्तरीय विद्युत वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले हालको आम्दानीले सो पुरा हुन नसक्ने र विद्युत महशुल समायोजन नभएमा थप कठिनाई हुने आधार देखाएपछि आयोग सार्वजनिक सुनुवाईको तयारीमा लागेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचनामा ८ करोड २७ लाख ८० हजार एक सय स्व लगानी प्रतिफल आर ओ ई समावेस नगरी घाटा देखाएको जनाएको छ । स्व लगानी १७ प्रतिशत सहित १५ करोड ५७ लाख ७७ हजार ९ सय राजस्व घाटामा रहेकाले विद्युत महशुल समायोजन गरिदिन विपिसीले अडिट रिपोर्ट पेश गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
२०७३ साल साउन देखी प्रति युनिट ५ रुपैया ९८ पैसामा बिक्रि गर्दै आएको विद्युत महशुल कम्पनीको औषत दर ६ रुपैयाँ ३७ पैसा देखिन्छ । कम्पनीले पेश गरेको प्रतिवेदनमा यसरी औषतमा विक्रि गरेको महशुलमा प्रति युनिट २ रुपैया ५४ पैसा तथा स्व लगानीमा १७ प्रतिशत आर ओ ई २ रुपैयाँ २४ पैसा समेत गरी औषतमा ४ रुपैयाँ ७८ पैसा घाटामा रहदै आएको देखाएको छ । यो घाटा मात्रै पुर्ति गर्न ४ रुपैयाँ ७८ पैसा लाग्ने भएकाले हाल लिइदै आएको महशुलमा सो रकम थप गरी ११ रुपैया १६ पैसा कायम गर्नका लागि विद्युत नियमन आयोग समक्ष निवेदन पेश गरेको छ । यो सगै विपिसीले सेवाग्राही सगँ महशुल बाहेक अन्यमा पनि शुल्क लिदै आएको छ ।
विपिसीले आवेदन फारम दस्तुर, मिटर शिल लगाउदा, नयाँ बत्ती जडान गर्दा, पोल जडान, मिटरको क्षमता थपघट, विद्युत सप्लाई काट्ने र पुन जोड्ने, ठाँउ सारी, नामसारी, मिटर टेस्टिङ, लागत खारेज, मेन पावर अन्तर्गत मर्मत र निरिक्षणमा समेत शुल्क निर्धारण गरेको छ । दोस्रो पटक पुन महशुलमा समायोजन गरिदिन विपिसीले निवेदन पेश गरेपछि आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत उपभोक्ता, सरोकारवालाहरुको राय, सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा मुल्य समायोजन हुने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सुचना अधिकारी नुतन प्रकाश शर्माले सम्वन्धित जिल्लामा गर्नुपर्छ भनेर आयोगले जिल्लामै आएर गर्न लागेको बताए । यो सार्वजनिक सुनुवाईमा बढी भन बढी उपभोक्ता, सेवाग्राही, सरोकारवालहरु सहभागी भई आफ्ना सुझावहरु राख्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् ।
वुटवल पावर कम्पनीले आँधीखोला जलविद्युत निर्माण गर्नका लागि सरकार संगको सम्झौता अनुरुपनै प्रभावित क्षेत्र स्याङ्जा, पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका वासिन्दाले सहुलियत दरमा विद्युत उपभोग गरेको हुँदा विद्युत महशुल वृद्धि स्वीकार्य नहुने उपभोक्ताहरुको भनाई छ ।
प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले विद्युतमा वितरणमा कम्पनीले पुरा गर्ने मापदण्ड पुरा नगरेको आरोप समेत लगाएका छन् । कम्पनीले देशभर सरकारले काठका पोल विस्थापित गर्ने योजना अगाडी सार्दा वुटवल पावर कम्पनीले वितरण गर्ने विद्युत हरिया रुखमा तारहरु लथालिङ्ग गरेर आम उपभोक्ताको जीवन संग खेलवाड गरेको समेत आरोप लगाएका छन् । न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्नको सट्टा आम उपभोक्ता त्रसित गराउने खालले शुल्क वृद्धि गर्न खोजे विरोधमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
अहिले अवस्थामा विद्युत महशुल बढाउन नहुने स्याङ्जावासीको सुझाव छ । आर्थिक मन्दीले थलापरेको बेला विद्युत महशुल बढाउदा उपभोक्त थप मर्कामा पर्ने उपभोक्ताको भनाई छ । तत्कालका लागि महशुल नबढाई विपिसीको घाटा नाफालाई सरकारले अध्ययन गरी समस्या नै भएमा सरकारले समाधान गर्नुपर्ने तर्क स्थानीयको छ । ‘वर्तमान अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणको महशुल झण्डै ११ छ भने विपिसीले झण्डै ६ रुपैयामा महशुल लिदै आएका छन्’ विपिसीले सस्तोमा विद्युत महशुल उपलब्ध गराएपनि यस विषयमा विद्युत नियमन आयोगले विपिसीको आम्दानी र खर्चको छानविन गरेर मात्रै महशुल समायोजनको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने तर्क उर्जा खबरका सम्पादक लक्ष्मण वियोगीले राखे । विद्युत समायोजन गर्ने वा नगर्ने सर्वाधिकार नियमन आयोग सगँ भएकाले यसको लेखाजोखा गरेर मात्रै अगाडी बढ्नुपर्ने भनाई उनको छ ।
विपिसीले अहिले आँधीखोला, झिमरुक वितरण केन्द्र संचालन गर्दै आएको छ भने, खिम्ती आयोजनामा १७ प्रतिशत लगानी, खुदी आयोजनामा शेयर, कागवेली, मनाङ् मस्याङ्दी र माथील्लो मस्याङ्दी २ आफैले संचालन गर्नेगरी अगाडी बढेको छ । कम्पनी नै घाटामा गएको हो वा आँधीखोला वितरण केन्द्रको मात्रै घाटामा गएको हो त्यो भने आयोगले खुल्नेगरी सार्वजनिक गरेको छैन । आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रबाट विपिसीले ९ दशमलव ३ मेगावट विद्युत उत्पादन गरेको छ । उक्त विद्युत स्याङ्जा र पाल्पाका ३९ हजार ७ सय ९५ घरधुरीले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।