Himdut.com
सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुको महिनौं लामो झगडालाई सो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले भदौको अन्तिम साता गरेका निर्णयबाट थामथुम भएको थियो।
त्यतिबेलाको युद्धविरामपछि रोकिएको झगडा अहिले फेरि बल्झिएको छ। अहिलेको विवाद सुल्झाउन पनि त्यतिबेला स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेकपाका नेताहरुले बताएका छन्।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भदौ २६ को स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय नै अहिलेको विवाद समाधानको बिन्दू भएको बताए।
त्यतिबेला विवाद चुलिएपछि विवाद समाधानका उपाय अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी कमिटीले पार्टी र सरकार सञ्चालनबारे बिभिन्न निर्णय गरेको थियो।
‘कार्यदलको प्रतिवेदनका सुझावमाथि दुवै अध्यक्षबीच समझदारी गरेर त्यसमाथि सचिवालय र स्थायी कमिटीमा छलफल गरी ती निर्णयहरु गरिएको हो,’ नेम्वाङले नेपालखबरसँग भने, ‘समाधानका लागि अनौपचारिक रुपमा छलफल भइरहेको छ। पार्टी निर्णयकै आधारमा अहिले देखिएको समस्या पनि समाधान हुन्छ। ’
७९ दिनसम्म लम्बिएको नेकपा स्थायी कमिटीको सो बैठकले दुवै अध्यक्षको कार्यविभाजनमा देखिएको अस्पष्टतालाई पनि प्रष्ट्याएको थियो।
त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको प्रतिनिधि सभाको पुरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर पार्टी सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो।
त्यसलगत्तै बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी विषय सचिवालयबाट टुङ्गो लगाउने र पार्टी एकीकरणको बाँकी कामका लागि दुवै अध्यक्षले खाका प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो।
स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका पूर्वसभामुख नेम्वाङले अहिले विभिन्न तहमा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको हुँदा निकास चाँडै निस्कने बताए।
यसअघि पनि पार्टीका शीर्ष नेताबीचको कचिंगलकै कारण स्थायी कमिटी बैठक नियमित बस्ने नसकेर ७९ दिनसम्म लम्बिएको थियो। दुई अध्यक्ष सहितका शीर्ष नेताहरुबीचको विवाद चुलिएर पार्टी फुटको संघारमा पुगेको चर्चा चुलिएको थियो।
स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले नेताहरुको झगडा मिलाउन स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयहरु उपयुक्त भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीबाटै अवरोध भएका कारण अहिलेको समस्या आइपरेको बताए।
‘भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले पारित गरेको प्रस्ताव पर्याप्त नभए पनि फरक मत राखेर स्वीकार गरेको थिएँ। तर त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न दिनु भएन,’ यादवले भने, ‘अहिले पनि ती निर्णय कार्यान्वयन हुने हो भने निकास दिन्छ।’
सो कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि सरकारका गल्तीहरुको ढाकछोप गरेको र ठीकसँग समीक्षा नगरेको यादवको भनाइ छ।
यादवले भदौ २६ गतेको निर्णयले तत्कालको समाधान दिए पनि पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न भने नसक्ने बताए।
‘अध्यक्ष ओली कहिल्यै पनि सामुहिक निर्णय गरेर काम गर्ने मानिस होइन। उहाँ एकल निर्णय गर्ने व्यक्ति हो। त्यसैले गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो त्यसकारण अब बैठक बसेर पार्टी कमिटीबाटै समाधान गर्नुपर्छ,’ यादवले भने।
राजदूत तथा मन्त्रीहरुको नियुक्तिमा एकलौटी गर्नुका साथै पार्टीमा कुनै छलफल नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीप्रति कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
यसैबीच प्रचण्डपक्षीय कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ओलीनिकट नेताहरुको अगुवाईमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि विवाद फेरि चर्किएको हो।
स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त पनि भदौ २६ को निर्णयमा फर्किदा समस्याको निकास निस्कने बताउँछन्। तर ती निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि कमिटीका बैठक बस्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘बैठकले गरेको निर्णयमा सहमति हुनसक्छ। तर त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याहरुको समाधानका लागि पनि बैठकहरु राखेर समीक्षा गरिनुपर्छ र मात्र बैठकले त्यसको निकास दिन्छ,’ पन्तले भने, ‘सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै आवश्यकतानुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर कमिटीबाट गरिने निर्णयले अहिलेको सहि निकास दिन्छ।’
स्थायी कमिटी बैठकले सरकार तथा पार्टी सञ्चालनबारे केहि निर्णय गरेको थियो। सोअनुसार सरकारबाट महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्दा र राष्ट्रिय महत्वका निर्णयहरु गर्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा गरिने परामर्श तथा सहमतिका आधारमा गर्ने भनिएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे पनि सो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो। तर मन्त्री हेरफेर गर्दा बाहिरिने र भित्र्याइने व्यक्तिको चयन प्रक्रिया तय गर्दा कुनै वस्तुगत मापदण्ड नबनाई प्रधानमन्त्रीले मनोगत आधारमा आफूनिकट नेताहरुलाई मन्त्री बनाएको प्रचण्डपक्षीय नेताहरुको आरोप छ।
तर ओलीपक्षीय नेताहरुले भने सरकारको गुण र दोषको भागिदार सरकार प्रमुख स्वयं हुनुपर्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रीहरुको छनोट गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले भने कम्तिमा मन्त्री चयनको मापदण्ड चाहिँ पार्टी कमिटीबाट तय हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
