वालिङ नगरपालिकाले कुनै समय ‘स्मार्ट सिटी’को सपना देखाएको थियो । त्यो सपना केवल नारामा सीमित थिएन। तत्कालीन नगर प्रमुख दिलीप प्रताप खाँण र उपप्रमुख कल्पना तिवारीको नेतृत्वमा नगरले फोहोर व्यवस्थापनदेखि दिसाजन्य लेदो प्रशोधनसम्मका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्दै देशभर चर्चा कमाएको थियो। त्यही नगर अहिले नेतृत्व परिवर्तनपछि योजनाविहीनता, द्वन्द्व र अलपत्र विकासका शिर्षकमा उभिएको छ।
२०७९ को निर्वाचनपछिको नेतृत्वले विगतका योजना र सन्दर्भलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा राजनीतिक बहुमतको अंकगणितमा रमाएको देखिन्छ। २०८१/८२ को बजेट निर्माणमा उपप्रमुखले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभावाट नगरप्रमुखले प्रमाणिकरण गरेपछि पनि विवाद श्रृजना गरेर नगर प्रमुखले वडाध्यक्षहरूको साथमा नयाँ बजेट बाँडफाँड गर्नु यो केवल राजनीतिक मतभेदको विषय होइन, विधिको अपमान थियो।
यसरी बजेटमा देखिएको विवादको मूल्य केवल नेताहरूको छविमा मात्र होइन, समग्र नगरको विकास गतिमा परेको हो। गौरवका योजनाहरू थाती छन्, दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनाहरू रोकिएका छन्, र जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ।
अब यतिवेला पुन आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको, नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नगर कस्तो वनाउने भन्ने वेला आएको छ । आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नैपर्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रमुखलाई नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुखलाई बजेट निर्माणको नेतृत्व दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नगर कार्यपालिकाले यो व्यवस्थालाई सम्मान गर्नुपर्छ । प्रमुख र उपप्रमुखबीच सहकार्य विना कुनै पनि निर्णय दीर्घकालीन रूपमै सफल हुँदैन। प्रतिस्पर्धा होइन, संवाद र सहकार्य र एकतावाट सहमती खोजौं।
बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा वडास्तरमा छलफल, सरोकारवाला परामर्श, र नगरका विषयगत समिति हुंदै तयार गरिनुपर्छ। बजेट सार्वजनिक हुनु अघिसम्म नै नागरिकहरूले आफ्ना अपेक्षा राख्न पाउने वातावरण बनाइनुपर्छ र सकेसम्म ती नागरिकको भावना सम्बोधन हुनुपर्छ ।
पूर्व नेतृत्वले सुरु गरेका दीर्घकालीन, रणनीतिक र गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिनु विवेकपूर्ण हुनेछ। नयाँ योजना थपिए पनि पुराना योजना काटिनुहुदैन र सुरूगरेका योजनाको पूर्णता दिने खालको कार्यक्रम वनाईनु पर्दछ ।
बजेट वडामा मनोमानी ढंगमा होइन, जनघनत्व, आवश्यकताको विश्लेषण, र स्थानीय स्रोत साधनको आधारमा वितरण गरिनुपर्छ। बजेट केवल जनप्रतिनिधिको विषय होइन, नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित दस्तावेज हो। त्यसैले नागरिकको सरोकार र सुझाव समावेश गरिने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ।
एक वर्षको गल्तीले विकासको यात्रामा गम्भीर अवरोध ल्याउँछ। तर त्यो गल्तीबाट सिक्न सकिने हो भने नगर सुधारको यात्रा त्यति टाढा पनि छैन। वालिङको जनताको अपेक्षा केवल योजनाको घोषणामा होइन नियत, प्रक्रिया र पारदर्शितामा आधारित कार्यान्वयनमा छ।
अब नगर नेतृत्वले वाचा होइन, व्यवहार देखाउनुपर्ने बेला आएको छ। आगामी बजेटले नगरको ‘स्मार्ट’ पहिचान फर्काउने मार्गप्रशस्त गरून् भन्ने हामी सबैको अपेक्षा हो।
