स्याङ्जा – स्याङ्जा, पाल्पा हुँदै पोखरा र बुटवललाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग लामो समयदेखि स्तरोन्नतिको पर्खाइमा थियो। अब भने यो ऐतिहासिक राजमार्गको स्तरोन्नति हुने प्रष्ट संकेत देखिन थालेको छ। सन् १९६४ मा सुरु भई १९७१ मा सम्पन्न भएको यो राजमार्गको उद्घाटन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले १९७२ मे ९ (२०२९ वैशाख २५) मा पोखरामा गर्नुभएको थियो।
भारतीय आर्थिक सहयोगमा बनेको यो मार्ग अहिले साँघुरो र घुम्तीदार स्वरूपका कारण जोखिमपूर्ण मात्र नभई यात्राका लागि असहजसमेत बनिसकेको छ। तर, यसपटक स्याङ्जाका स्थानीयवासी मात्र होइन, पोखराको पर्यटन क्षेत्रले समेत स्तरोन्नतिपछि गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ।
राजनीतिक रूपमा पनि स्याङ्जाको राजधानी र संघीय निकायहरूमा राम्रो उपस्थिति रहेको वर्तमान अवस्थामा स्याङ्जावासीको आशा थप बलियो देखिएको छ। नेपाल सरकारका वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आफैँ स्याङ्जाका छोरा हुन्। उनले पटक–पटक सार्वजनिकरूपमा राजमार्ग स्तरोन्नति आफ्नै पालामा सुरु हुने घोषणा गरिसकेका छन्। भने यसपटकको बजेट भाषणमा समेत स्तरोन्नती सुरू गरिने भनेर आएको छ । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा संघीय सांसद धनराज गुरुङ र सांसद राजु थापाको समेत प्रमुख एजेन्डा यही राजमार्गको स्तरोन्नति रहेको छ।
नेपाल सरकारको मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल समेत स्याङ्जाकै भएकाले राजनीतिक र प्रशासनिक पक्ष दुवैबाट यो परियोजना अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ। सरकारले राजमार्ग विस्तारका लागि झण्डै १९ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिसकेको छ। साथै, एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक र विश्व बैंकसँग आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव पनि पठाइसकेको बुझिएको छ।
राजमार्ग विस्तारका लागि आयोजनाको कार्यालय स्थापनाको तयारी भैरहेको र केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको टोलीले स्थल अध्ययनसमेत गरेको जनाइएको छ। यसले स्याङ्जावासीमा शब्दको भन्दा पनि काम सुरु हुने संकेत दिएको छ।
यो राजमार्ग केवल सडक मात्र होइन वैभवशाली स्याङ्जा निर्माण गर्न जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र पर्यटन विकासको मेरुदण्ड हो। यसको स्तरोन्नतिसँगै बुटवल र पोखरा एक–एक घण्टाको दूरीमा सिमित हुने सम्भावना छ। यसले स्याङ्जा हुँदै गुल्मी, नवलपरासी, तनहुँ, पर्वत, बागलुङका क्षेत्रहरूलाई समेत सघन विकासको यात्रामा लैजान सक्छ।
यात्रा सहज बनाउने, व्यापारिक आवागमन बढाउने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, र स्याङ्जाको सामर्थ्य उजागर गर्ने यो योजनालाई अब नीति र कार्यान्वयनको संयोजनमार्फत अघि बढाउनु जरुरी छ।
यो मौका स्याङ्जाका लागि मात्र होइन—सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशका लागि निर्णायक अवसर हो।
