वालिङ नगरपालिकाले संघीय कानुन विपरीत संशोधन गरेको शिक्षा ऐन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष बनेका वडाध्यक्षहरू र तिनले तोकेका सदस्यहरू नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त संशोधन ऐन प्रारम्भदेखि नै बदर गरिदिएपछि अहिले ती अध्यक्षहरू कानुनी रूपमा अमान्य साबित भएका छन्। अब उनीहरूले त्यो पदमा टिकिरहनु उचित हुन्छ त?
विद्यालयको हित र शिक्षाको गुणस्तरभन्दा राजनीतिक पहुँच र पदको लोभ देखिएको भन्दै स्थानीयबासीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
संविधान र ऐनविपरीत पद सम्हाल्न खोज्नु नैतिक संकट हो कि होईन प्रश्न आज वडा अध्यक्ष तर्फ तेर्सिएको छ ।
अब वालिङ नगरपालिकाले कानुनी रूपमा निर्णय सच्याउनु पर्नेछ, सम्बद्ध वडाध्यक्षहरू र सदस्यहरूले पनि व्यक्तिगत नैतिकताको कदर गर्दै स्वेच्छिक राजीनामा दिने कि भन्ने चासो बढेको छ।
