स्याङ्जा–४ जेठ ।
विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष सहित तिन जना सदस्यको कार्यकाल सकिएर वाहिरिदै गर्द वुटवल पावर कम्पनीको महशुल वृद्धि गर्ने निर्णय गरेर विवादमा तानिएका छन् । आयोगले बुटवल पावर कम्पनीलाई विद्युत महशुल बढाउने निर्णय गरेपछि वुटवल पावर कम्पनी आँधीखोला जलविद्युत केन्द्रवाट वितरण गरिएको विद्युत प्रयोग गर्ने उपभोक्ता चर्को मुल्य वृद्धिको मारमा परेका छन् ।
आयोगले कम्पनीलाई समग्रमा झण्डै ४५ प्रतिशत विद्युत महशुल बृद्धि गर्ने अनुमति दिएको छ । सेवा शुल्कमा पनि उत्तिकै बढाउने अनुमति दिएको बताइएको छ । उपभोक्ताले पुरानो महशुलमा प्रति युनिट झण्डै ३ रुपैयाका दरले बृद्धि गरिएको महशुल बुझाउनु पर्ने छ । समग्रमा ५ रुपैयाँ ९८ पैसा प्रति युनिट तिर्दै आएका उपभोक्ताले अव समग्रमा ८ रुपैयाँ ९८ पैसा महशुल लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको वुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले जानकारी गराएको छ ।
आयोगले यस अघि स्याङ्जामा गरिएको सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपभोक्ताहरुवाट महशुल वृद्धि नगर्न चर्को दवाव श्रृजना गरेका थिए । सार्वजानिक सुनुवाईमा वुटवल पावर कम्पनी नाफामुखि देखिएको उपभोक्ता प्रति संवेदनशिल नभएको हुँदा चर्को आलोचना भएको थियो । कम्पनीले गुणस्तरमा ध्यान दिनको सट्टा महशुल वृद्धिमा ध्यान दिएकाले गुणस्तर नसुधारेसम्म महशुल दर वृद्धि गर्न नहुने सुझाव दिँदा दिँदै पनि महशुल वृद्धि गर्दा आम उपभोक्ता थप मारमा परेका छन् ।
उता विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लिवहादुर सिंह सहित ३ जना सदस्यको पदावधी सकिने अघिल्लो दिन महशुल वृद्धि गर्न सहमती दिने निर्णय हुँदा आयोग प्रति आर्थिक चलखेलको आरोप समेत लागेको छ । सार्वजानिक सुनुवाईमा शतप्रतिशत विरोध आउदा समेत गुणस्तर र उपभोक्ताको सुरक्षामा ध्यान नदिई महशुल वृद्धि गरिनु अध्यक्ष सिंह र सदस्यहरु आर्थिक प्रलोभनमा परेको आरोप उपभोक्ताले लगाएका छन् ।
पश्चिम, दक्षिण स्याङ्जा र पाल्पाका उपभोक्ताहरु आयोगले कम्पनीलाई विद्युत महशुल बढाउन पाउने स्विकृती दिएपछि आन्दोलन शुरु गरेका छन् । पहिलो चरणको आन्दोलनमा स्याङ्जाका ७ राजनीतिक दलले वुटवल पावर कम्पनी र विद्युत नियमन आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र वुझाएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी, नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेर संयुक्त विरोध जनाउदै बुटवल पावर कम्पनीको आँधीखोला विद्युत वितरण कार्यालय वालिङमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन ।
नेपाली काँग्रेसका वालिङ नगर सभापति नेत्रप्रसाद पाण्डे, नेकपा एमाले वालिङ नगर कमिटीका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका वालिङ नगर उपाध्यक्ष थमनदेवी काफ्ले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका प्रतिनिधि प्रकाश अर्याल, नेकपा समाजवादीका केन्द्रीय परिषद सदस्य जगदिश गैह्रे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र गैह्रे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्याङ्जा क्षेत्र नम्वर २ का उपाध्यक्ष बिजय बस्नेत सहित बसेको वैठकवाट महशुल वृद्धि फिर्ता नलिए चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने वताएका छन् । उनीहरुले उपभोक्ताको माग प्रति वेवास्ता गरे महशुल नतिर्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
७ नेताले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत नियमन आयोगले एकतर्फीरुपले विद्युत महशुल बढाएको आरोप लगाइएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लागेका बेला ठुलो आर्थिक प्रलोभनमा उपभोक्तालाई मर्कामा पार्नेगरी एकतर्फी निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष सिंह पुन दोहरिने चर्चा रहेको वेला यो निर्णय उनका लागि घातक वन्ने संकेत देखिएको छ ।
आयोगको यो निर्णयको छानविन हुनुपर्ने नेपाली काँग्रेसका नगर सभापती नेत्र प्रसाद पाण्डेले वताए । “आम उपभोक्ताको सुरक्षालाई वेवास्तागर्ने वुटवल पावर कम्पनीको वितरणमा राज्यको लगानी रहेको वताउदै पाण्डेले कम्पनीको हिसाव खोज्छौ“ उनले भने । राज्यको नीति काठका पोल विस्थापित गर्ने र स्टील पोल राख्ने नीतिको धज्जी उडाउदै वुटवल पावर कम्पनीले हरिया रुखका तार नहटाउदा आम उपमोक्ता मारमा परेको आवाज किन सुनेन आयोगले उनले प्रश्न गरेका छन् ।
उपभोक्ता प्रति अनुदार वुटवल पावर कम्पनीले आयोगमा आर्थिक चलखेल गरेर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी गरिएको महशुल वृद्धि स्वीकार्य नभएको नेकपा एमाले वालिङ नगर अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले वताए । कम्पनीले उत्पादन र वितरणको हिसाव अल्मल्याएर उपभोक्ता हित विपरित काम गरेको आरोप लगाएका छन् । यहाँका केही सामाजिक र व्यापारिक संस्थाहरुलाई पैसा खुवाएर आवाज वन्द गराएर गरिएको चर्को मुल्य वृद्धि फिर्ता नगरे उपभोक्तालाई महशुल नतिर्नै गरी आन्दोलन गर्ने वताए ।
उता गल्याङ चेम्बर अफ कमर्सले तत्काल मुल्य बृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै बुटवल पावर कम्पनि गल्याङ शाखामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बुटवल पावर कम्पनि प्रशासन शाखाकी दिलु थापालाई चेम्बरका प्रतिनिधिहरु पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
गल्याङ चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाभाट अर्जुनको नेतृत्वमा पुगेको प्रतिनिधिमण्डले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सो अवसरमा अध्यक्ष रानाभाटले बढेको शुल्क तिर्न उपभोक्ताले नसक्ने भन्दै कुनै पनि हालतमा बढाइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने अडान उनको छ । ज्ञापनपत्र बाचन गर्दै गल्याङ चेम्बर अफ कमर्सका महासचिब हिमलाल भण्डारीले बढाइएको शुल्क फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
यसअिघ गल्याङ चेम्बर अफ कमर्सको विहीबार बसेको बैठकले मुल्य बृद्वि फिर्ता नगर्दासम्म चरणबद्व आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार जेठ ४ गते शुक्रबार देखि बुटवल पावर कम्पनिको गल्याङ शाखा कार्यालयमा दिउँसो एक बजे देखि निरन्तर धर्ना दिइने गल्याङ चेम्बरले जानकारी दिएको छ । आफुहरुको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी तथा आम उपभोक्ताहरुलाई अपिल पनि गरेको छ ।
उता रम्भा गाउँपालिकामा पनि अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले विद्युत नियमन आयोगले बढाएको शुल्क आफुहरुलाई मान्य नहुने वताएका छन् । उनले गुणस्तरमा कुनै सुधार नगर्ने तर महशुल बढाउने कुरा मान्न नसकिने बताए ।
भीरकोटमा पनि राजनैतिक दल र उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका संस्थाहरुले संयुक्त विरोध गर्ने जनाएका छन् । नेपाली काँग्रेस भीरकोटका सभापती यामप्रसाद अधिकारीले उपभोक्ता संगको परामर्श विना गरिएको मुल्य वृद्धि मान्य नहुने वताएका छन् । महशुल वृद्धि फिर्ता नगरे चर्को आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उपभोक्ताको सुरक्षा नसुधारे सम्म महशुलदरमा हेरफेर गर्न नपाउने तर्क गर्दै सभापती अर्यालले कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई सधै वेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । यस पटक कम्पनी संग प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले पाउने हक र अधिकारका विषयमा समेत छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए ।
