स्याङ्जा १६ चैत्र । वालिङ नगरपालिकाले १५ औं नगरसभावाट संघीय शिक्षा ऐन विपरित वालिङ नगर शिक्षा ऐन दोस्रो संशोधन २०८० मा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्षलाई समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । समितिको अध्यक्षमा वडाध्यक्षलाई राख्ने गरी भएको शिक्षा ऐन संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न गत चैत्र ७ गते सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलाश संचालन) नियमावली २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
भोजराज गुरुङ समेतले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासबाट वालिङ नगरपालिका समेतका नाममा यस्तो आदेश भएको हो । गत चैत्र ७ गते वुधवार बसेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका साथै न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, शुस्मालता माथेमाको इजलासले रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै लिखित जवाफसमेत मागेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानुन वमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई प्रत्यर्थी वालिङ नगरपालिका आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलाश सन्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को १ बमोजिम ७ दिन भित्र (वाटोको म्याद वाहेक) लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना तत्काल तामेल गराउनू ।’’
गत पौष २९ गते सम्पन्न १५ औं नगरसभावाट वडा अध्यक्ष स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेगरी नगर शिक्षा ऐन संशोधन गरेको थियो । जुन स्थानीय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, ०७४ को परिच्छेद ५ को दफा २७ मा विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ भने दफा २७ (क)मा विद्यालयका अभिभावक र स्थानीय शिक्षाविद् र शिक्षाप्रेमीमध्येबाट चुनिएका एकजना अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था थियो ।
तर, वालिङ नगरपालिकाले नगर शिक्षा ऐन, ०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको शिक्षा ऐन, ०८० जारी गर्दै माध्यमिक तहमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष र आधारभुत तहमा वडा कार्यपालिकाले तोकेको वडासदस्य अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश विपरित वडा अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिइयो
गत चैत्र ७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले वालिङ नगरपालिकाकालाई मुद्दा अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्म ऐन कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनी आदेश गरेको भएपनि अदालतको आदेश विपरित वालिङ नगरपालिकाले यही चैत्र १४ गते नगर प्रमुख कृष्ण खा“णद्घारा हस्ताक्षरित पत्रद्घारा माध्यमिक तहमा सम्वन्धित वडा अध्यक्ष र आधारभूत तहमा वडा सदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितीको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
१५ औं नगरसभावाट नगर शिक्षा ऐन संशोधनको विषय तत्कालै उपप्रमुख कविता तिवारी सहित १५ जना नगर सभा सदस्य उक्त ऐनको विरोधमा थिए । उनीहरुले उक्त ऐन पारित गर्ने भएपछि नगर सभा बहिष्कार गरेर विरोधमा उत्रिएका थिए ।
वालिङ नगरपालिकाले गत फागुन ९ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितीको पदावधी सकिए लगत्तै १० गते नयाँ व्यवस्थापन समिति चयन गर्नका लागि फागुन ८ गते नगर कार्यपालिका वैठकको आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यपालिका वैठकवाट वैशाख २१ गते सम्मका लागि नयाँ प्रकृया स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
