प्रदिप कोइराला
वालिङ, ८ फागुन । वालिङ नगरपालिका पछिल्लो समय विभिन्न विषयमा चर्चित बनिरहेको छ । गत पौष २९ गते सम्पन्न १५ औं नगरसभावाट वडा अध्यक्ष स्वतः विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेगरी नगर शिक्षा ऐन संशोधनको विषयले सवत्र आलोचित भइरहेको नगरपालिका पछिल्लो समय ५१ सदस्यीय सल्लाकार समिति समेत ठूलै चर्चामा छ ।
वालिङ नगरपालिका भित्रका सामुदायीक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको पदावधी गत माघ ९ गते सकिएपनि महिना दिन वितिसक्दा नयाँ व्यवस्थापन समिति चयनको विषय अन्यौलमा परेको छ । नगरपालिकाले संशोधित ऐन अनुसार गत माघ १० गतेका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको तयारी गरेको नगरपालिकालाई त्यस समय उच्च अदालत पोखराको अन्तरिम आदेशले ब्रेक लगाएको थियो । त्यसपछि पनि व्यवस्थापन समिति गठनको विषय झनै पेचिलो वन्दै आइरहेको वेला विद्यालयका अभिभावक, शिक्षक, वुद्धिजिवी र प्रअ नै विरोधमा उत्रिएपछि नगरपालिकालाई संशोधित ऐन बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न थप कठिनाई वन्दै गईरहेको छ ।
नगरपालिकाले यही फागुन १० गते नयाँ व्यवस्थापन समिति चयन गर्नका लागि आज नगर कार्यपालिका वैठकको आयोजना गरेको थियो । आज सम्पन्न कार्यपालिका वैठकवाट वैशाख २१ गते सम्मका लागि नयाँ प्रकृया स्थगन गर्ने निर्णय भएको वैठकमा सहभागी वडा अध्यक्षले जानकारी दिए ।
सवत्र आलोचना भइरहेको र अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधित भइरहेको हुँदा ऐन कार्यन्वयनमा हतार नगर्न एमालेवाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष नमलाल डुम्रेको प्रस्ताव अनुसार कार्यपालिकाले वैशाख २१ गतेसम्म का लागि स्थगन गरेको उनले वताए । वडा नं १३ का वडा अध्यक्ष डुम्रेले सर्वत्र आलोचना र विरोधका विच ऐन कार्यन्वयन गर्न भन्दा सबै पक्षको सहमती र सहकार्यवाट नयाँ व्यवस्थापन समितिको गठन गर्नुपर्ने उनले जोड दिदै आइरहेका थिए ।
नगरसभावाट संघीय ऐन विपरित वडा अध्यक्ष स्वत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेगरी वालिङ नगर शिक्षा ऐन २०७४ को दफा १३ (क), दफा १३ (घ), दफा १३ (२) संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै उपप्रमुख कविता तिवारी सहित १५ जना सदस्यले नगर सभा बहिष्कार गरेका थिए । भने उता नगर कार्यपालिका सदस्य भक्त गोतामेले संघीय शिक्षा ऐन विपरित नगर शिक्षा ऐन संशोधन गरिएकोले खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा समेत दर्ता गरेका थिए । मुद्दा हालपनि विचाराधिन अवस्थामा छ ।
नगरपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको प्राय सबै निर्णय कार्यन्वयन गर्न सकिरहेको छैन । नगरपालिकाले सुरुमा राहत दरवन्दीमा रहेका शिक्षकलाई नवलपरासी र वाग्लुङमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पनि कार्यन्वयन गर्न सकेन । पछि विद्यालयमा प्रअ खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट गर्ने भन्ने निर्णयले देशव्यापी चर्चा पायो उक्त निर्णय गरेको पनि महिनौ वितिसक्दा त्यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन ।
पछिल्लो समय निकै चर्चामा छ सल्लाहकार मनोनयनको विषय । गत माघ २९ गते बसेको कार्यपालिका वैठकवाट आफैसंग पराजित पूर्व नगर प्रमुख दिलिप प्रताप खाँण प्रमुख सल्लाहकार हुनेगरी ५१ सदस्यीय सल्लाहकार मनोनयन गरिएको छ । उक्त मनोनयनको विषय पनि यतिवेला आम नागरिकको चर्चाको विषय बनेको छ । नगरपालिकामा नेतृत्वको कार्यशैली प्रति नगरवासी असन्तुष्ट वनेको हालै सामाजिक संजालमा आएका आलोचनाले प्रष्ट पारेको छ ।
वालिङ नगरपालिकामा नेतृत्व विचको टकरावले नगरको विकास निर्माण प्रभावित बनेकोमा आम नगरवासी चिन्तित बनेका छन् । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि विच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न दुबै सत्तासिन पार्टी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले छिटो भन्दा छिटो पहल गर्न सुझाव दिएका छन् । जनप्रतिनिधि स्वार्थमा भन्दा विकासमा जोड दिनुपर्ने वेला पार्टी पार्टी र व्यक्ति विचको लडाई वन्द गर्न आव्हान गरेका छन् ।
हाल विवादमा रहेको नगर शिक्षा ऐनका विषयमा संघीय शिक्षा ऐन अक्षरस पालना गर्ने हो भने दुवै पक्षका लागि सहमतीको केन्द्र वन्न सक्छ नगर शिक्षा समितिका सदस्य भुपराज बगालेले भने, “अघिल्लो संशोधनले रोकेको जनप्रतिनिधि पनि विद्यालयको अध्यक्ष बन्न पाउने गरी शिक्षा ऐनको विषयमा सहमति खोज्न नगर प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरु समक्ष आग्रह गरेका छौ । यसो भयो भने दुवै पक्षको विवाद अन्त्य भई निकास निस्कने छ ।” सहमतिवाटै शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्न सकिने वगालेको सुझाव छ ।
