विरोधमा उत्रिए सबै विद्यालयका अभिभावक र प्र.अ, विवादकै बिच गठन होला विद्यालय व्यवस्थापन समिति ?
प्रदिप कोइराला
स्याङ्जा ३ फागुन । स्मार्ट नगरको रुपमा सर्बत्र चर्चा बटुलेको वालिङ नगरपालिका यस पटक भने विवादै विवादमा तानिएको छ । जनताहरुलाई निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिवद्दता एकातिर पन्छाउदै जनप्रतिनिधिले स्वार्थप्रेरित निर्णय गर्न थालेपछि स्थानीय सरकार प्रति जनताको निराशा बढ्दै गइरहेको छ ।
सिंहदरबारका धेरै अधिकार स्थानीयस्तरमै अभ्यास गर्न शुरू गरेका स्थानीय सरकार प्रमुखहरू त्यसको दुरुपयोग गर्दै विवादमा तानिन थालेका छन् । हाल वालिङ नगरपालिकाको १५ औं नगरसभावाट संशोधन गरिएको नगर शिक्षा ऐनको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । भने उता विद्यालय व्यवस्थापन समिती गठन समेत अन्यौलमा परेको छ ।
नगरसभाले चौतर्फी विरोधका विच संघीय ऐन विपरित वडा अध्यक्ष स्वत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनेगरी वालिङ नगर शिक्षा ऐन २०७४ को दफा १३ (क), दफा १३ (घ), दफा १३ (२) संशोधन गरेको थियो ।
संघीय ऐन विपरित विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको अधिकार माथि ठाडो राजनैतिक हस्तक्षेप हुनेगरी वहुमतको दम्भ देखाएर ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै नगर उपप्रमुख कविता तिवारी सहित १५ जनाले नगर सभा बहिष्कार गरेका थिए । भने उता नगर कार्यपालिका सदस्य भक्त गोतामेले संघीय शिक्षा ऐन विपरित नगर शिक्षा ऐन संशोधन गरिएकोले खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा समेत चलेको छ ।
पुरानो व्यवस्थापन समितिको पदावधि समाप्त नहुँदै अर्को व्यवस्थापन समिति गठन नगर्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश गरेपछि रोकिएको समिति गठन प्रकृया गत माघ २५ गतेको इजलासले भने कानुन बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न वाटो खुला गरिदिएको छ । अदालतमा यस विषयमा मुद्दा भने विचाराधिन अवस्थामानै छ । यता नगरपालिकाले यहि फागुन १० गते विद्यालय व्यवस्थापन गठनका लागि तयारी गर्दै आज विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको वैठक वोलाएको थियो ।
नगरपालिका र विद्यालयका प्र.अ.हरुको वैठकमा नगरपालिका भरिका विद्यालयले उक्त ऐनको चर्को विरोध गरेपछि नगर प्रमुख कृष्ण खाँणलाई विद्यालय शिक्षा ऐन गलपासो बनेको छ । यो ऐन संशोधन प्रस्ताव नगर सभामा बहुमत रहेको काँग्रेस निकट जनप्रतिनिधि फुटाउन सफल बनेका नगर प्रमुख खाँण ऐन कार्यन्वयनमा ल्याउन भने ठूलै चुनौती थपिएको छ ।
आजको वैठकमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी निकट शिक्षक संघ संगठनका प्र.अ.नै विरोधमा उत्रिएपछि खाँण थप संकटमा परेका छन् । उता विद्यालयका अभिभावक, नगरकै शिक्षा समिती सदस्यहरु र नगरका शैक्षिक वुद्धिजिवि सबै उक्त ऐनको खिलावमा रहेका छन् ।
आजको वैठकमा शिक्षक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले संघीय शिक्षा ऐन विपरित संशोधन गरिएको ऐन अदालतमा समेत मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा भएकाले कार्यन्वयनमा ल्याउन नहुने तर्क गरेको वैठकमा उपस्थित सदस्यले हिमदुतलाई जानकारी दिए । उता संगठनको तर्फवाट जनसेवा माविका प्रअ अनन्तराज अर्यालले समेत शिक्षक र जनप्रतिनिधि विच द्वन्द श्रृजना हुने गरी ल्याएको नगर शिक्षा ऐनको विषयमा पुर्नविचार गर्न माग गरेका थिए ।
वैठकपछि नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्र.अ.हरुद्धारा सामुहिक ज्ञापन पत्र समेत वुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगरप्रमुख कृष्ण खाँणले यस विषयमा आगामी ६ गतेको कार्यपालिका वैठकमा छलफल गर्ने बहुमत पुग्यो भने प्रकृयामा जाने नपुगे पुर्नविचार गर्ने वताएका वैठकमा सहभागी एक प्रअले जानकारी दिए ।
ऐन संशोधनका विषयमा उपप्रमुख कविता तिवारीले भने संघीय ऐन विपरित भएकाले सवत्र विरोध पनि भएकाले पुर्नविचार गर्न र कार्यन्वयन गर्न नहुने अडान कायम राखेकी छन् । अदालतमा समेत विचाराधिन विषय तत्कालका लागि रोक्नपर्ने उनको अडान छ ।
शिक्षा ऐन संशोधनको स्वार्थ के हो ?
हाल संशोधन गरिएको नगर शिक्षा ऐन विद्यालयहरुमा शिक्षक सरुवादेखि विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति आफूखुसी चलाउने मुख्य उद्देश्य रहेको सामाजिक संजालहरुमा यत्र तत्र भेटिएका छन् । हाल चर्चामा रहेको पूर्णामृत माध्यमिक विद्यालयको नाममा रहेको वालिङ ८ स्थित घ्याङलिङलाई सशस्त्र प्रहरीको नाउँमा दिन र अन्य जग्गाहरु आफूखुसी गर्न पहिलो स्वार्थ रहेको देखिन्छ । भने अर्को पूर्णामृतकै नाउँमा रहेको वालिङ खेलमैदानमा रहेको हरितज्योति कृषि सहकारी संस्था र वालिङ नगरपालिका विच भएको जग्गा भाडा सम्झौता अनुसारको रकम छुट गराउन समेत यसो गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
समाधान खोजौ, शैक्षिक सुधारमा सबै लागौं
शिक्षाविद् तथा नगर शिक्षा समितिका सदस्य जिवलाल काफ्लेले संघीय शिक्षा ऐन बाझिने गरी संशोधन गरिनु गल्ती भएको बताए । हाल संशोधित नगर शिक्षा ऐन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रियाबाट हेर्ने हो भने ठाडै गल्ती देखिन्छ । किनभने, समितिको अध्यक्ष अभिभावक नै हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । वडाध्यक्षहरु अभिभावक होइन । अभिभावक भनेको आफ्ना छोराछोरी त्यहाँ पढाउने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्ने व्यवस्था प्रष्ट भएकाले उहाँहरुलाई समितिले चिन्दैन ।
न्यायिक ढंगले हेर्ने हो भने आफूले गरेको गल्तीको आफैंले सजाय भोग्नुपर्छ । त्यस हिसाबमा पनि वडाध्यक्षलाई विव्यसको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गलत भएको उनको टिप्पणी छ । वडा अध्यक्षले त विद्यालयको अनुगमन निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी छदै छ त, त्यही भएर विद्यालय व्यवस्थापन समितीमा अनिवार्य पदेन सदस्यको व्यवस्था कानुनत प्रष्ट गरेको छ ।
शिक्षा समितिका सदस्यहरु जिवलाल काफ्ले, भुपराज बगाले र यामकान्त खनालले समेत पटक पटक लिखित तथा मौखिकरुपमा उक्त ऐनको विरोध गर्दै आइरहेका छन् । लिखित रुपमा संघीय ऐन विपरित संशोधन प्रस्ताव नलैजान नगर प्रमुखको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको नगर शिक्षा समितिका सदस्य बगालेले जानकारी गराए ।
बगालेका अनुसार सर्वत्र विरोधका विचपनि केही सहमतिका योजनाहरु अगाडी सार्न सकिने भन्दै सहमती र सहकार्यमा आउन नगरप्रमुख सहित जनप्रतिनिनिलाई आव्हान समेत गरेका छन् । सहमती गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिन प्रशस्त मार्गहरु छन् । विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न सकिने अनेकौ मार्ग हुँदा हुँदै पनि शिक्षक अभिभावक र जनप्रतिनिधि विच द्वन्द श्रृजना गराउने काम नगरौं भन्दै पटक पटक सुझाव दिएको बगालेले जानकारी दिए ।
