आभुषण तिमिल्सिना :
बजारमा अनेक शंका उपशंकाहरु, अनेक हल्ला अफबाह, आरोप, प्रत्यारोप, बचाउ, आक्रमण आदिले स्थान लिएका छन बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको अनुसन्धानका सन्दर्भमा।
राष्ट्रिय राजनितिमा उपल्लै योगदान गरेको भन्ने दावि गर्दै आएका ठुला दलहरुका मुल हर्ताकर्ताहरुको शयनकक्षसम्म पहुँच भएका उपल्लै तहका राजनितिज्ञहरु र कर्मचारितन्त्रका माथिल्ला हर्ताकर्ताहरुको समेत संलग्नता देखिएको यो मुद्दाले राष्ट्रिय महत्वको मुद्दाको आकार ग्रहण गरिसकेको छ, कसैले चाहे पनि नचाहे पनि। त्यसमाथि बिगतका सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत भइसकेका नेताका छोरा तानिनु, छोराले आमालाई मेसेज पठाएर १ करोड रुपैयाँ बुझ्नु भनेका बिबरणहरु आउनु, सरकारकै अर्का उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नेता छोरा सहित पक्राउ पर्नु, बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री हुँदाका सचिब पक्राउमा पर्नु, उनको मोबायलमा खाँण र सचिबको बिचमा भएका कुरा रिकभरि हुनु र त्यसकै आधारमा पुरानै सरकारका गृहमन्त्री भइसकेका बालकृष्ण खाँण नै पक्राउमा पर्नु, पुर्व प्रधानमन्त्रीकै सहयोगीको नाम मुछिनु, पुर्व गृहसचिबकै गाडिमा करोड माथिको पैसा लगेर राखेको कुरा बयानमा आउनु, उनकी पत्नी र सत्ताधारी दलका टाउके नेताकी धर्मपत्नीकै संलग्नता भएको अडियो सार्बजनिक हुनु, उक्त अडियो सार्बजनिक हुनासाथ तत्काल लामो समय देखि एकै स्थानमा बसेर कुनै सहमतिमा पुग्न नसकेका सत्ताको चास्नीमा चुर्लुम्म डुबेका मुलिहरुको तारन्तार बैठक बस्नु, त्यसपश्चात मुख्य घटनामा संलग्न मानिएका अन्य कथित शक्तिशाली वर्गका कठालोमा प्रहरीको पहुँच नपुग्नु आदि जे जस्ता कुराहरु बजारमा आएका छन तिनले यो मुद्दामा कुन तह सम्मको मिलिभगत छ भन्ने कुरा आंकलन गर्न सामान्य पढेलेखेका नेपालीलाई सहज भएको छ।
प्रहरीको अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि भएको छ भनेर म बिश्वास गर्दिन तर यदि बजारमा आएका हल्लाहरु सहि हुन भने त्यो दुर्भाग्य हो भन्नु बाहेक म केहि भन्नसक्दिन। तर पनि प्रहरीको अनुसन्धानको दिशा कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने तर्फ सामान्य चिरफार गर्न चाहेको छु यि हरफहरु मार्फत।
सर्बप्रथम त यो मुद्दाका अभियुक्तहरु पहिल्यै हालको प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर अपराध महाशाखामा रहँदा पक्राउ परेर छुटेका हुन भन्ने तथ्य र महाशाखा प्रमुखको हैसियतले उक्त समयमा मिसिल नै घरमा लगेर राखेको भन्ने कुरामा यदि सत्यता छ भने १३ नम्बर वरियताका बसन्त कुँवर कसरी पहिलो वरियतामा पुगे भन्ने कुराको आंकलन गर्न असहज छैन।
त्यसमाथि कांग्रेस वर्गमा राम्रै पहुँच भएको परिवारका सदस्य कुँवरले आफ्नो नाफाको लागि राम्रै अबसर पाए र त्यसको उपयोग गर्नको लागि उनले आफुले प्रहरी निरीक्षक पदमा जागिर खाँदा लिएको सपथलाई समेत तिलाञ्जली दिएछन भनेर भन्नै पर्ने हुन्छ।त्यसैगरि, अर्को संगठित अपराधको अनुसन्धानको क्रममा समातिएका शंकितलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा लगिनु, त्यहाँ भेटघाट गराउनु, चिठ्ठिपत्र आदान प्रदान गराउने जस्ता कृयाकलापहरु भएका हुन भनेर बजारमा जे जस्ता हल्लाहरु चलेका छन, ति हल्ला मात्रै हुन भने केहि छैन तर यदि हल्ला हल्ला मात्रै नभएर बास्तबिकता हुन भने त्यसको जिम्मेवारि पनि कसैले लिनै पर्ने हुन्छ किनभने अपराध अनुसन्धानको क्रममा हिरासतको श्रंखलामा अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्ने स्थान भनेको काठमाडौ प्रहरी परिसर मात्रै हो त्यहाँबाट कुनै पनि अभियुक्तलाई बाहिर लैजाने भनेको या त अभियुक्त बिरामी भएर उपचारको लागि अस्पताल लैजाने, या बयानको लागि सरकारि वकिलकोमा लैजाने या म्याद थपको लागि न्यायालयमा लैजाने बाहेक अन्यत्र लैजान हुन्न र लैजान दिनु पनि हुन्न। तसर्थ लैजाने, लैजान दिने, ल्याउनको लागि आदेश दिने र सहमति जनाउने सबैले गलत गरेकै हो भन्नुपर्छ।
त्यसपछि छापाहरुमा शंकितहरुले गरेको बयान भनेर छापियो त्यो कसरि भयो, यदि छापाहरुमा त्यस्ता गलत कुराहरु आएका हुन भने त्यस्ता अनर्गल काम गरेर क्षणीक टिआरपि बढाउने काम राज्यको चौथो अंगको रुपमा स्थान पाएका छापाहरुले समेत जिम्मेवार बन्नुपर्छ तर बास्तबमै ती वयानका पानाहरु बाहिरिएका हुन भने त्यसमा समेत कोहि न कोहि त जिम्मेवार हुनै पर्छ।
जहाँ सम्म अनुसन्धानको कुरो हो, त्यसलाई कसरी लयबद्ध गराउने भन्ने कुरो आउँछ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा गरिएको ब्यबस्था अनुसार जब जाहेरी पर्छ तब प्रहरीले जाहेरि दर्ता गर्नै पर्छ, जाहेरी दर्ता पश्चात यदि जाहेरी झुठ्ठा र भ्रमपुर्ण छ भन्ने अनुसन्धान अधिकृतलाई लाग्यो भने जाहेरिलाई अनुसन्धान अधिकृत आफैंले तामेलिमा राखेर जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई जानकारि गराउनुपर्छ या अनुसन्धान अधिकृतले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको सल्लाह र सुझाबमा जाहेरिलाई तामेलीमा राख्न सक्छ। तामेलीमा नराखेर अनुसन्धान अगाडि बढिसकेपछि अनुसन्धान कसरी हुन्छ? त्यो सोचनीय बिषय हो। मुलुकी फौजदारि कार्यबिधि संहिता २०७४ ले अनुसन्धान अधिकारिले अनुसन्धानका क्रममा के के गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख नै गरिदिएको छ र संहितामा उल्लेख गरिएका बिषयबस्तुहरु गर्न भ्याइन या सकिन भन्ने छुट प्रहरी अनुसन्धान अधिकारिलाई छैन।
अनुसन्धान भनेको खोज हो। लुकेका तथ्य र प्रमाणहरुलाई कानूनले तोकेको बिधि र प्रकृया अपनाएर कानुनले तोके बमोजिम खोजेर ति तथ्यहरुलाई मालाको रुपमा उनेर अनुसन्धानलाई पुरा गर्नुपर्छ। बास्तबमा अनुसन्धान प्रतिवेदन भनेको Research हो। प्रहरीका हरेक अनुसन्धान बिशिष्ट प्रकृतिका Research हुन। प्रहरीले कसूर दर्ता किताबमा मुद्दा दर्ता गरेर पहिलो अभियुक्त पक्राउ परे पश्चात सम्मानित न्यायालयबाट हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद लिनुपर्छ। उक्त म्याद भित्र प्रहरीले पक्राउ परेका शंकितको घर, कार्यालय, सवारि साधन, अन्य बसेको ठाउँ आदिको बारेमा खानतलासी लिएर बरामदि गरेका प्रामाणिक भार बोकेका चिज बस्तुहरु (डायरी, नगद, चेक, कागजपत्र तथा मोबायल, ल्यापटप, कम्प्युटर, पेन ड्राइभ, हार्ड ड्राइभ, इमेल आइडि, लगायतको स्टोरेजमा भएका तथ्यहरु खोज्ने, यी बिद्युतीय सामग्रीहरुबाट मेटाइएका प्रमाण लाग्ने चिज बस्तुहरु खोतलेर निकाल्नको लागि डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने) जस्ता कामहरु प्रहरीले गरेकै हुनुपर्छ। गरेको नगरेको कुरा मिसिल आफैं बोलि हाल्छ। त्यसपछि प्रहरीले शंकितको वयान जिल्ला न्यायाधिवक्ताको उपस्थितिमा लिने र त्यो वयानलाई जिल्ला न्यायधिवक्ताले प्रमाणित गरिसके पश्चात उक्त वयानमा उल्लेखित पोलिएको भनिएका सबै मानिसहरुलाई शंकितको हिसाबले हेरिन्छ र त्यहि वयानको आधारमा शंकितले पोलेको भनिएका व्यक्तिहरुको बिरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारि गरिन्छ र पक्राउ पुर्जी जारि हुनु अगाबै बयानमा नाम पोलिएका व्यक्तिहरुको निगरानी शुरु गरिनुपर्छ ताकि पक्राउ पुर्जी जारि हुने बित्तिकै पोलिएका मानिसहरुलाई पक्राउ गरी उनीहरुको घर, कार्यालय, सवारि साधन तथा अन्य बस्ने सम्भाबित स्थानहरु छन भने ति सबै स्थानहरुमा खानतलासी गरेर बरामदी गरेर परिक्षण गर्नुपर्नेलाई परीक्षणको लागि पठाउनु अनिवार्य कृयाकलाप हो अनुसन्धान अधिकारिको र सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखको।मोबायल फेरिन सक्छ त्यसैले शंकितले लामो समयदेखि कुन कुन मोबायल प्रयोग गर्यो ती सबैको बिबरण लिएर ति मोबायलहरु समेत हाल कहाँ छन बरामदि गर्ने तर्फ समेत अनुसन्धान अधिकारि सचेत भएकै हुनुपर्छ र प्रहरीले यी कामहरु गर्यो नै होला भन्ने म बिश्वास गर्छु तर यदि त्यसो गरिएको छैन भने राष्ट्रिय महत्वको मुद्दाको अनुसन्धानमा कमिकमजोरि भएकै हो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि, जब बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझि पक्राउ परे पक्राउ परिसके पश्चात उनीहरुको घर ठेगानामा प्रहरीले खानतलासी गर्नुपर्ने काम गर्नै पर्छ र गर्यो नै होला। तर बरामदि के के भयो भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ। गृह मन्त्री भइसकेको व्यक्तिसँग घरमा ल्यापटप, पुराना मोबायल, पुराना कम्प्युटर, पुराना हार्ड ड्राइभ, पेन ड्राइभ, नहोलान भनेर आंकलन गर्न सकिदैन त्यसैले ति पनि बरामद गरिए होलान भन्नेमा बिश्वास गर्छु म । गृह मन्त्री भइसकेका बालकृष्ण खाँणका छोरा होलान उनी कहाँ बस्छन, मञ्जू खाँणको छोरा बिदेशमा बस्छन अरे भन्ने कुरा सुनिन आएको छ यदि त्यो सत्य हो भने उनको बारेमा छानबिन गर्न टोली पठाउनुपर्ने कुरा गर्यो गरेन म भन्न सक्दिन किनकी बालकृष्ण खाँण नै पक्राउ परिसकेपछि र उपल्ला राजनितिक व्यक्तिहरु नै संलग्न भए पश्चात संगठित अपराधमा गइसकेको सामान्य ठगि मुद्दा जसमा आर्थिक अपचलनका कुराहरु आउँछन उनीहरुले सम्पत्ति कहाँ पठाउँछन, कसरी पठाउँछन, कसको माध्यमबाट पठाउँछन आदि कुराहरु पनि खोतल्नु अनुसन्धान अधिकृतको कर्तब्य हो। छोरा बिदेशमा हुनेले कुन माध्यमबाट छोरालाई पैसा पठायो भन्ने कुरा हेरिनुपर्छ संगठित फौजदारि अपराधको अनुसन्धानमा। त्यसपछि अनुसन्धानकै क्रममा पोलिएका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारि किन भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। माननीय गृहमन्त्रीज्यूले “सबै पोलिएका मानिसलाई पक्राउ गर्नु जरुरि हुन्न” भनेर बोल्नु नै भएको हो भने आज सम्म पोलिएकै भरमा प्रहरीले पक्राउ गरेर हाल सजाय भोगिरहेका र पोलिएकै भरमा प्रहरीले सजाय मागदावी गरेर हाल फरार रहेका या पछि पक्राउ परेर सजाय भोगेका सबैलाई उचित क्षतिपुर्ती सहित राज्यले क्षमा याचना गर्नुपर्छ किनकी गृहमन्त्रीज्यूकै भनाइलाई मान्ने हो भने पोलिएर अपराधि भएका सबैलाई किन हिजो सजाय दिइयो यसमा राज्यले क्षतिपुर्ती दिनै पर्छ होइन भने यो संगठित अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा पोलिएका व्यक्तिलाई मात्रै पक्राउ पुर्जी जारि नगरिनुले प्रहरीको अनुसन्धानमा भएको खोट छर्लङ्ग देखाउँछ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको समग्र अनुसन्धान शुरुवातमा ठगी मुद्दाबाट आएको तर अनुसन्धानको क्रममा हाइप्रोफाल व्यक्तिहरुको संलग्नतामा किर्ते, ठगी, मानब बेचबिखन, हुँदै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५१(राष्ट्रहीत प्रतिकुल काम गर्न नहुने)को संगठित अपराधमा परिणत भएको देखिन्छ। यसमा मानिस जुटाउने दलाल देखि, माथि मिलाउने बिचौलिया, राज्यको नितिनिर्माण तहमा पहुँच भएका मन्त्री, सचिब, मन्त्री परिवार हुँदै राजनितिक हाइकमाण्डमा बसेका शक्तिशालीहरुको भान्सा सम्म पहुँच भएका व्यक्तिहरु सामेल भएको भिमकाय स्वरुपका संगठित अपराधको चलचित्र देखिनु स्वाभाबिक नै हो।
तर जब अपराध अनुसन्धान गर्दै जाँदा यसको स्वरुप बढेर संगठित स्वरुपमा पुग्छ तब संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को परिच्छेद-४ अन्त्रगत दफाहरु क्रमश: ११ देखि २२ र सोहि ऐनको परिच्छेद ५ अन्तर्गतका कानूनी ब्यबस्थाहरुको प्रयोग प्रहरीले गरेकै होला भन्नेमा म बिश्वस्त छु तर यदि गरिएको छैन भने किन गरिएन त यति भिमकाय संगठित अपराधको अनुसन्धानमा भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै?
मुलुकी अपराध संहिताले गरेको ब्यबस्था अनुरुप प्रभावकारि अनुसन्धान गर्नको लागि प्रहरीलाई कुनै दबाब दिन नहुने भनेर दफा ३५(दुरुत्साहन दिन नहुने), दफा ३६(मतियार हुन नहुने), दफा ३८ को उपदफा (ग),(घ),(ङ),(ट); दफा (८१), (८२);दफा (८५),(८६); दफा ९९, दफा १९६ मा धेरै ब्यबस्थाहरु गरेको छ जसले कुनै पनि अनुसन्धान अधिकारिलाई आफुले गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक्ने उद्धेश्यले आउने दबाबलाई न्युन गराउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छन।
प्रहरीलाई अनुसन्धानको क्रममा कमिकमजोरि गरेको आरोप लाग्छ र प्रहरीका जिम्मेवारहरु यो आरोपबाट जोगिन पाउँदैनन। मेरो अनुभवमा “फौजदारी न्याय प्रणालिमा शुरु अदालतमा न्याय मर्न सक्छ तर उच्च अदालत र सर्बोच्च अदालतमा पुगेर मरेको न्यायलाई पुनर्जीबन मिल्छ यदि प्रहरीको अनुसन्धान सहि छ, मिसिल बलियो छ भने तर अनुसन्धानकै क्रममा त्रुटि कमजोरिहरुका कारण मिसिल कमजोर भएको छ अर्थात मिसिलमै न्याय मरिसकेको छ भने बिश्वको कुनै पनि मुलुकको उत्कृष्ट न्याय ब्यबस्था र उत्कृष्ट न्यायमुर्तीले पनि बास्तविक न्याय दिलाउन सक्दैन”।
अनुसन्धान अधिकारि जसको एक हस्ताक्षरले कुनै व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजायँ दिलाउन सक्छ उसले दबाबमा आएर अनुसन्धान गर्ने कार्य कदापि क्षम्य हुदैन चाहे त्यो निर्दोशलाई फसाउन होस चाहे त्यो दोशिलाई उम्काउन होस। तसर्थ यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नेले दबाब पर्यो भनेर उन्मुक्ति पाउँदैन, अनुसन्धान अधिकारिलाई संरक्षण गर्ने कानूनी दायीत्व लिएर पदासिन ब्यक्तिहरुले यदि अनुसन्धान अधिकारिलाई आफ्नो बाटो हिड्नबाट बञ्चित बनाउने उद्धेश्यले कुनै कार्य गरेका छन भने त्यो नितान्त बदनीयत बाहेक केहि हुन सक्दैन।
अहिले छापामा प्रहरीलाई अनुसन्धानको क्रममा परेका दबाब भन्ने देखि लिएर प्रहरीलाई कुनै दबाब नदिने हो भने प्रहरी जे गर्न पनि सक्षम छ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु आउनु भनेको प्रहरीको अनुसन्धानमा दबाबले भुमिका खेलेको छ र त्यो गैरकानूनी दबाबका कारण प्रहरीले गरेका अक्षम्य त्रुटिहरुलाई बचावट गर्ने खेल हो नत्र प्रहरीलाई कुन कानूनले दबाब सुन्नु भनेको छ। प्रहरीलाई सरकारि वकिलले प्रमाणित गरिसकेको शंकितको वयानको क्रममा पोलिएका ब्यक्तिलाई पक्राउ गरेर कानून बमोजिम हिरासतमा राख्न, उनीहरुको घर, सम्पत्ति खानतलासी र बरामदि गर्न, सम्पत्ति रोक्का राख्न, पक्राउ परेकाको बयान लिन कुनै कानूनले रोक्दैन। यदि बजारमा आए जसरी बयानमा पोलिएका भनिएका व्यक्तिहरु साच्चै पोलिएका हुन र उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन, बयान लिएको छैन भने अनुसन्धानमा शंका गर्ने स्थानहरु मनग्ये छन।
