स्याङ्जाका सवै स्थानीय तह यतिवेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार, यही असार १० गते ७ सय ५३ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप वजेट वनाईनु पर्छ । बजेटको आकार साँधुरो हुँदै गएको छ विगतलाई समीक्षा गरेर आगामी वजेट निर्माण गरिनुपर्छ । धेरै नागरिकले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दोष दिईरहेका छन तर अर्कालाई दोष दिदा मज्जा आउन थालिसक्यो हाम्रो चेतनाको स्तर वदलियो नागरिक पनि विकास प्रति उत्तिकै जिम्मेवार हुनसक्नुपर्छ । १० मिटर पाईप धन्सारमा थन्काउन नपाए चर्को विरोध गर्छौ, आफ्नो स्वार्थ जोडिएको योजना नपाए सवै खराव देख्छौ । यो वेला नेतृत्वलाई आग्रह पूर्वाग्रह नराखि सहि योजना र प्रभावकारीता का विषयमा सुझाव दिने हो । यस्ता विषयमा हामी चुक्यौ कि ? तसर्थ विगत तिर भन्दा भविश्य निर्माणमा जुटौं । स्थानीय तहको बजेट स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सवै स्थानीय तहलाई अघिल्लो सरकारले सुरू गरेका राम्रो कामलाई निरन्तरता दिईयोस र धेरै भन्दा धेरै नागरिक लाभान्वित हुने नयाँ योजना प्रारम्भ गरियोस । स्थानीय आवश्यकताको बजेट र परिणाममुखी कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । यतिवेला जनप्रतिनिधिले भोटका लागि भन्दा दिर्घकालमा समेत नागरिकले स्मरण गर्ने खालका विकासका योजना अगाडि सारियोस । जिल्लाका गौरवका योजनाका लागि सवै पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस । सवैको एउटै आवाज वनाईयोस । स्याङ्जाको बसाई सराईको अवस्था दैनानुदिन वढ्दो छ रोक्नका लागि आर्थिक गतिविधि वढ्ने खालको नीति वनाईयोस । पूर्वाधार विकासमा जिल्लाको केन्द्र भागमा अस्पताल, शिक्षण संस्था, शहरीकरण जस्ता कुरा केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा साझा एजेण्डा वनाईयोस । पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाँउको गुरूयोजना अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण गरियोस । कसैको स्वार्थ भन्दा नागरिकमैत्री वजेटमा ध्यान जान जरूरी छ ।