काठमाडौं २२ पुस । नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन अनुमगन तथा तथा अनुशासन समितिले सभापति शेरबहादुर देउवासँग फरक विचार भएका दलसँग गठबन्धन गर्नुको औचित्य, गठबन्धन टिकाउन नसक्नु र कांग्रेसलाई यस्तो दुर्घटनामा पुर्याउनुको कारणसहित जवाफ मागेको छ । समितिले कांग्रेसलाई यो अवस्थामा पुर्याउन नेतृत्व जिम्मेवार रहेको भन्दै आम कांग्रेस कार्यकर्तालाई जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
समग्र प्रतिवेदन बनाउँदै नेपाली कांग्रेस फरक एजेन्डा बोकेका दलसँग सहकार्य गर्दा पार्टीलाई के फइदा भयो त्यसको जवाफ कार्यकर्तालाई दिनुपर्ने भन्दै सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बिहीबार उक्त प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका छन् । सभापतिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
सभापति देउवालाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा लोकतान्त्रिक पद्दति विकास सुरुवाती चरणमा रहेको वर्तमान अवस्थामा छुट्टाछुट्टै राजनैतिक सामाजिक र आर्थिक एजेन्डा बोकेका राजनीतिक दलका आ–आफ्नै नीति, कार्यनीति भएको हुँदा अन्य दलसँगको सहकार्यले नपोली कांग्रेसलाई के कति फाइदा वा क्षति भयो ? कार्यकर्तालाई यसको जवाफ दिनुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीको निर्देशनविपरीत काम गरेको ठहरसहित जिल्लाबाट सिफारिस भएका व्यक्तिलाई पुनः पार्टीमा प्रवेश गर्न नपाउनेगरी निष्कासन गर्न सुझाव पनि दिएको छ । अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगाना नेतृत्वको उपसमितिले निर्वाचनको समीक्षासहित पार्टीमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उम्मेदवारले कारवाही गर्न सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुको हकमा भने अनुशासन समितिले अनुगमन गरी निर्णय हुनुपर्ने जनाएको छ ।
कांग्रेसमा गठबन्धनका घटक दलहरुविरुद्ध बागी उठेका उम्मेदवार तथा तीनका प्रस्तावक समर्थकहरुलाई गठबन्धन भंग भइसकेको अवस्थामा कारवाही फिर्ताको वहस चलिरहेको बेला अनुशासन समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । समितिको सुझावमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको परिपत्र बमोजिम प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीको निर्देशन बाहिर रही कार्य गरेको ठहरिएमा जिलले गसिफारिस गरी पठाएको व्यक्तिहरुलाई पुनः पार्टीमा प्रवेश गर्न नपाउनेगरी पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्ने ।’
कांग्रेसको यो उपसमितिले पार्टीको आन्तरिक चुनाव गर्ने कार्यतालिका समेत संशोधन गर्न सुझाएको छ । हाल सबै तहका चुनाव ५ वर्षमा गर्ने गरिएकोमा अब वडादेखि केन्द्रसम्म गरी समय तोकिनुपर्ने जनाएको छ । सुझावमा पहिलो वर्ष वडा इकाइ समिति, दोस्रो वर्षमा निर्वाचन क्षेत्री समिति, तेस्रो वर्षमा जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन, चौथो वर्षमा नीति महाधिवेशन, महाधिवेशन र केन्द्रीय कार्य समिति छनौट हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
