हिमदुत, २६ मंसिर ।
नेपाल राष्ट्र वैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीति र नेपाल राष्ट्र वैंकको निर्देशन तथा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७१ का प्रावधान प्रति स्याङ्जाका व्यवसायी आन्दोलित वनेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा ऋण उपभोक्ता समस्या सहजीकरण समितीका संयोजक शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा जिल्लाका वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ, भीरकोट उद्योग वाणिज्य संघ, चापाकोट उद्योग वाणिज्य संघ र गल्याङ उद्योग वाणिज्य संघ संग आवद्ध व्यवसायीहरूले वालिङमा संयुक्त विरोध गरेका छन् ।
वालिङ उद्योग वाणिज्य संघवाट सुरू भएको विरोध र्याली इलाका प्रशासन कार्यालय मार्फत अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र वैंकलाई व्यवसायीहरूले ज्ञापन पत्र वुझाएका छन् । ज्ञापन पत्र इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख घनश्याम गौतमले यथासिघ्र जिल्ला प्रशासन मार्फत सम्वन्धित निकायमा प्रेसित गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, नेपाल राष्ट्र बैकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीति र सो लाई समर्थन सहयोग हुने गरी आएका नेपाल राष्ट्र बैकका निर्देशनहरु तथा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७१ का प्रावधानप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विषयमा स्याङ्जा जिल्लाका सम्पूर्ण (५ वटा) उद्योग वाणिज्य संघहरुको संयुक्त साझा धारणा एवम् मागहरु निम्नानुसार रहेका छन् । जुन तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि अनुरोध गर्दछौ ।
१. यस आर्थिक बर्षको शुरुवातसँगै लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) को अभाव देखाउँदै बैकको कर्जा ब्याजदर निरन्तर बढ्दै साविक भन्दा दोब्बर पुयाइएको, बैकहरुबाट दिइएको निःशुल्क सेवा बन्द गरी सेवाशुल्क लिने तथा अन्य सेवा शुल्कहरुमा दोब्बर वृद्धि, वित्तीय संस्थाहरुको आधार दरमा वृद्धि र प्रिमियममा समेत वृद्धि गर्दा कोभिड महामारी र त्यसपछिका विविध वित्तीय क्षेत्र असन्तुलनका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु मर्माहत भएका छन् ।
तसर्थ नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसलाई नियन्त्रणमा ल्याई ब्याजदरलाई सिङ्गल डिजिटमा झार्नुपर्ने माग गर्दछौ । अन्यथा यसको नकारात्मक असर समग्र व्यापार व्यवसायमा पर्नुका साथै उत्पादित सामानको मूल्य आकाशीयर आम उपभोक्ताको भुक्तानी क्षमतामा समेत प्रभाव पार्नेछ । ८ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको मुद्रास्फिति दरलाई बैक वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर वृद्धिले थप मूल्यवृद्धि हुनुका साथै अर्थतन्त्र संकुचनमा जाँदा राजश्व संकलनमा समेत प्रभाव पारी समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । हाल स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास हुनगई उद्योगहरुको उत्पादन ५० प्रतिशतसम्म झरेको र धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु विस्थापित भएका छन् २. आर्थिक संकटको बेलामा जोखिम मोलेर भएपनि अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा बैकहरुको ब्याजदरमा अस्थिरता हुँदा व्यवसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न नसकिने, लगानी निरुत्साहित हुने र बैकहरुमा राखिएको निक्षेप एक बैकदेखि अर्को बैकमा जानुबाहेक समग्र निक्षेपमा वृद्धि भएको देखिएन बरु असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेका उद्योग ब्यवसायमा ब्याजको भार थपिंदा अर्थतन्त्र थप संकटमा आउन सक्नेछ । तसर्थ, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने व्याजदर बढाउने निर्णय तत्काल स्थगन गर्दै लगानीयोग्य पूँजीको शीघ्र व्यवस्थापनको जोडदार माग गर्दछौ । ३ बैकहरुको खर्च न्यून गरी स्प्रेड दर ३ प्रतिशतभित्र रही जोखिमका आधारमा, आधारदरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र थप प्रिमियम लिन पाईने व्यवस्थाको माग गर्दछौ ।
४. अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै साँवा व्याज भुक्तानी गर्ने समयावधि थपिनुपर्दछ । ३ बर्षसम्म घाटा बेहोर्दै आएका उद्योग तथा प्रतिष्ठानको कर्जा सुविधा तत्काल कटौती गर्न हुँदैन । अन्यथा यसको मार समग्र व्यापार लागतमा पर्नुका साथै थुप्रै व्यवसायी असफल हुने अवस्था आउनेछ ।
५. कोरोना महामारीको असर र विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दीबीच स्वदेशी उद्योग धन्दा, कलकारखाना तथा व्यापार लयमा फर्किन लागिरहेको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका यी प्रावधानहरुले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योल मात्र होइन, उठीबास नै सृजना गरेको छ । व्यवसायको प्रकृति अनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोड रुपैया भन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा हरेक थरीका ब्यवसायको लागि २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिन्छ । यसर्थ सरोकारवाला व्यवसायको कुल व्यापार, बजारमा बाँकी बक्यौता र मौज्दातलाई आधार मानी न्युनतम ८० प्रतिशतको प्रावधान राखिनु पर्दछ ।
६. चालु पूँजी प्रयोजनको प्राविधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तिमा ४ बर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ बर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संशोधन गरी २ बर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र १ बर्षको लेखापरीक्षण विवरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव हाम्रो रहेको छ ।
७. चालुपूँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तै घरजग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण Personal Guarantee) पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनु पर्दछ ।८. नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पूँजी कर्जाखाता आर्थिक बर्षको कुनै एक समयमा उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तिमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
९. उद्योगको हकमा ऋणिले निर्धारित शर्त अनुसार कच्चा पदार्थको भुक्तानी नदिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी हुन बाँकी कच्चा पदार्थलाई चालु सम्पत्तिको रूपमा गणना गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ । किनकी सो कच्चा पदार्थमा बाटो, भन्सार खर्च पनि लागेको हुन्छ । कर्जाको ब्याज र साँवा भुक्तानीको लागि चालुपूँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाईने व्यवस्था नितान्त अव्यवहारिक भएकोले हटाउनुपर्दछ ।
१०. बैकको कर्जा सुविधा उपयोग गर्दै आएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना ग्राहकलाई उधारोमा मालसामान विक्री गर्दै आएको सर्वविदितै छ । त्यस्ता कर्जा सुविधा उपयोग गर्दै आएका प्रतिष्ठानले प्रत्येक महिना सम्बन्धित बैकमा आफ्नो स्टक मौज्दात र बाँकी बक्यौताको लिखित विवरण बुझाएका हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा उधारोमा खरिद गर्ने प्रतिष्ठानको नाममा पुरानो बाँकी बक्यौता देखिँदै छ भने सम्बन्धित बैंकले त्यस्ता बाँकी बक्यौतालाई खराब बाँकी बक्यौताको श्रेणीमा राखी सो बाँकी बक्यौतालाई अविलम्ब भुक्तानीको लागि पत्राचार गरिनुपर्दछ । त्यति गर्दा पनि भुक्तानी भएन भने त्यस्ता बाँकी बक्यौतावालाहरुलाई कालो सूचीमा राखिनुपर्दछ
