राधाकृष्ण डुम्रे
स्याङ्जा, ५ माघ ।
गण्डकी प्रदेशका सांसद भागवत प्रकाश मल्लले दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकारले जिल्लाकै सिमा मिच्नु दुर्भाग्य भएको बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशसभामा बोल्दै सांसद मल्लले स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्वर ५ र साविकको पिढिखोला गाविस वडा नम्वर ८ मा पर्ने शालिग्राम शिलालाई पर्बत जिल्लामा राखेको भन्दै मल्लले आक्रोस पोखेका हुन् । उनले भने,“अन्तराष्ट्रिय सिमाना मिचिएको चर्चा हुन्थ्यो यहाँ त दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले जिल्ला कै सिमानानै सार्न थाल्यो ।”
आईतवार प्रदेश सभामा बोल्दै मल्लले भने,“यो नियतवस हो कि भुलवस हो, जिम्मेवार प्रदेश सरकार वा बिषयगत मन्त्रालयले ठाँउ तथा स्थानको पहिचान गर्दा भुगोलको सामान्य जानकारी नराख्नु आपत्तिजनक छ ।”
ऐतिहासिक तथा सास्कृतिक क्षेत्रलाई विवादित बनाउने कामको शुरुवात प्रदेश सरकारबाट भएको सांसद मल्लको आरोप छ ।
सांसद मल्लले बिबादित कार्यलाई तत्काल अन्त्य गरी स्थानीयतहको पहिचान र मागलाई सम्वोधन गर्न आग्रह समेत गरेका थिए । उनले शालिग्राम शिला क्षेत्रको विकास र व्यवस्थित बनाउनका लागि थप बजेट बिनियोजन गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
संघीय सरकारलाई बलपुग्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले एक सय १० स्थानलाई पर्यटकीय गन्त्व्यको रुपमा घोषणा गरेको छ । उनले अगाडी भने संयोगबस गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरणमन्त्री समेत पर्बतका बिकास लम्साल रहनु भएको छ ।
फरक प्रसङ्गमा मल्लले सरकार गैह्रजिम्मेवार बन्दा स्थानीयतहरु लथालिङ्ग भएको बताएका छन् । कालिगण्डकी ए जलबिद्युत परियोजनाले बिक्रम सम्वत २०५९ देखि साविकको जिल्ला बिकास समिति स्याङ्जामा बुझाउदै आएको रोयल्टी स्याङ्जाका स्थानीयतहहरुलाई नबुझाउनु दु:खद भएको मल्लको भनाई छ ।
यो त केवल प्रतिनिधि घटना मात्र भएको वताउदै कालिगण्डकी गाँउपालिकाको वडा नम्वर ५ र ७ मा पर्ने जलबिद्युत आयोजनाले जिल्लाको पानी र जमिन उपभोग गरे बापत बार्षिक झण्डै १ अर्ब राजस्व बुझाउदै आएको छ । प्रदेशसभामा बोल्दै मल्लले थपे,“स्थानीयतहले पाउनु पर्ने रकम सिधै अर्थमन्त्रालयमा गएको छ, अधिकार सम्पन्न स्थानीयतहलाई रकम दिलाईदिन म जोडदार माग गर्दछु ।”
साविककको जिल्ला बिकास समितिलाई दिने रोयल्टी रकम जिल्लामा बिद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बिनियोजन हुने गरेको थियो तर संघिय संरचना बनेपछि स्थानीय नागरिकहरुले उपभोग गर्दै आएको बिद्याुत लाईनहरु लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएका छन् आवश्यक बजेट नहुदा मर्मत गर्न नसकिएको जानकारी गराएका थिए ।
तत्कालिन स्याङ्जाका स्थानीयतहहरुलाई उक्त रोयल्टीको रकम उपलव्ध गराउने बाातावर बनाउन प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
