काठमाडों, माघ २ । एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले नेपाल सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतरा भएको जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि विधेयकमा विद्युतीय माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजायँ र चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरा पर्ने एम्नेष्टीले जनाएको हो ।
विहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै एम्नेष्टीले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्न पनि माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी सूचना प्रविधि विधेयकलाई नेपालको संसदले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ ।’
सूचना प्रविधि विधेयकका धेरै प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डसँग मेल नखाने पनि उसले प्रष्ट गरेको छ ।
नेपालको नागरिक समाजले व्यापक आलोचना गरेको सूचना प्रविधि विधेयकले सामाजिक सञ्जाल लगायतका अनलाइन सामग्रीहरूलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिनुका साथै उल्लङ्घनकर्तालाई पाँच वर्ष जेल सजायँ र १५ लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि आक्रमण बढ्दो रहेको भन्दै एम्नेष्टीले यही पृष्ठभूमिमा यी विधेयकहरू प्रस्ताव गरिएको पनि जनाएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित ढङ्गमा सङ्कुचन गर्नेगरी अस्पष्ट र व्यापक फराकिलो भाषा प्रयोग गरिएका दफाहरू राखिएका प्रस्तावित तीनवटा विधेयकमध्ये सूचना प्रविधि विधेयक एउटा रहेको पनि एम्नेष्टीले जनाएको छ ।
‘कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालप्रति इष्र्या गर्दथे । अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखा परेको छ किनभने मानिसले केही भनेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ । सूचना प्रविधि विधेयक र अन्य सबै विधेयकहरूलाई मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापडदण्डअनुरुप संशोधन गरिनुपर्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने ।
