काठमाडौं, पुस २५ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा परेको निष्कर्ष सरोकारवालाहरुले निकालेका छन् । काठमाडौंमा गरिएको कार्यक्रममा सञ्चार, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता लगायतको क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरुले सरकार एकपछि अर्को गर्दै संविधानको उल्लंघनमा अग्रसर हुन थालेको बताए ।
कार्यक्रममा सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकमा संविधानको ठाडो उल्लंघन भएकाे भन्दै संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले विधेयकमा एउटा/दुइटा धारा संशोधन गरेर समाधान आउँदैन भने । उनले संसदले विधेयक खारेज गरोस् भन्दै पत्रकार, लेखक, उत्पादक, प्रचार, शेयर गर्नेसम्मलाई अपराधी करार गर्न खोजिएको जानकारी दिए ।
आचार्यले अगाडी भने, ‘संविधानतः स्वतन्त्रता निषेध गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन । सरकारले अदालत गठन गर्ने विषय खतरनाक हो । कानुनको जानकार एक जना, सूचना प्रविधि र वाणिज्य क्षेत्रको दुई जना राखेर बनाउने व्यवस्था संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । संविधानले यस्तो अदालत गठन गर्ने अधिकार दिइएको छैन । यो विधेयकमा जन्मकैद गर्ने अधिकार दिइएको छ । यस्तो विधेयक संसदीय समितिले पारित गर्ने ? संसदले सरकारप्रति भक्तिभाव जनायो । अदालतको गठन सरकारको आदेशबाट, त्यो पनि राजपत्रमा सूचना निकालेर गर्ने ? त्यो कसरी स्वतन्त्र हुन्छ ?’
आचार्यले ठोकुवा गरे, ‘यो विधेयक पारित भएमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कहिं रहन्न । सरकारले बनाउने अदालतको जवाफदेही कोप्रति होला ? सरकार कि जनतामा ? तीन कसूरमा पाँच वर्ष र सुनियोजित रुपमा एउटामा राज्यविरूद्धमा जन्मकैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । फौजदारी अपराध संहितामा रहेकै विषयलाई छाडेर नयाँ ऐन ल्याउनुको मूल उद्देश्य मिडिया, आलोचक, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेको घाँटी निमोठ्नु नै हो ।’
‘ब्याख्याको अधिकार सरकारले राखेको छ, यो कहाँको विधिशास्त्रीय मान्यता हो ? यो त निरंकुश राज्यमा मात्र हुने गर्छ । अदालत आफैले गठन गर्ने, ब्याख्या आफैले गर्ने अनि सजायँ पनि आफैले दिने ? हामी कस्तो शासनमा जान खोज्दैछौं ? यो सबै असहमतिको स्वरमा बन्देज लगाउने सरकारको नियत हो । सामाजिक सञ्जालको हाउगुजी देखाएर नागरिक अधिकार निमोठ्ने खेलमा सरकार जानिबुझी लागेको छ ।’ उनले भने ।
अधिवक्ता राजु चापागाईंले यस्ता निरंकुश कानुन ल्याउनुको कारण सरकारको कमजोर मनस्थितिको उपज भएको बताए ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, ‘सरकारले कानुननै ल्याउन पाउँदैन त ? साइबर अपराध नियन्त्रणका ल्याउन खोजिएको हो । व्यक्तिलाई भेटेर गाली गर्नु र सामाजिक सञ्जालमा गरिने गाली एकै प्रकारको हो त ? समितिले २६ वटा संशोधन गरेको छ । यद्यपि, कानुन बनाउनेको नियत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिएको छ । अदालतसँग सम्बन्धित प्रावधान मेल खान्न । संशोधन र जरिवाना घटाएको छ । सरकारले गठान गर्ने नभई अदालत न्यायपरिषदको सिफारिस मै गठन गर्नु पर्छ । बाधा अड्काउको काम मात्र सरकारलाई दिएको हो । ब्याख्या गर्ने अधिकार दिएको होइन ।’ भट्टराईले पनि विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न दिन नहुने बताए ।
वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले सरकार अधिनायकवादी बाटोमा लागेको र उसले सञ्चारसहतिका नागरिकसँग जोडिएका कानुनहरु त्यही उद्देश्यले नियन्त्रणमुखी बनाउन थालेको भन्दै यो स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।
अन्नपूर्ण पोष्टका सम्पादक हरिबहादुर थापाले कानुनहरू नियन्त्रणमुखी बनाउन थालिएको भन्दै २०६१ सालमा राजाको शासनका बेला तर्जुमा गरिएका कानुनहरू नै कपी गरेको देखिएको बताए । थापाले भने, ‘कार्यकारिणी अंकुशमुखी देखियो । बद्नियतमा लाग्यो । संघीयता कार्यान्वयन तर्फभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी कानुन ल्याउनेमा ध्यान केन्द्रित छ । अरू कुनै तत्वको इच्छा पूरा गर्न सरकार खेताला त बन्न खोजेको होइन ? तजबिजी अधिकार र अमूर्त व्यवस्था बढी छ । पञ्चायतकै हुबहु कानुन ल्याउन खोजिएको । फौजदारीकरण र सबैमा जेल हाल्न खोज्दैछ । संसद निरीह भयो । सरकारको लाचार छाँया बन्यो ।’
सांसद बहादुरसिंह लामाले आफूहरुले लगेका सबैजसो संशोधनहरू खारेज गरिएको दुःखेसो पोखे । उनले भने, ‘हाम्रो ताकत पुगेन । विज्ञ बोलाउँदा पनि सरकारलाई सघाउनेवाला मात्र ल्याइयो । सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउने विषय ठीक होइन । सरकार विरोधीलाई नियन्त्रण गर्ने नियत मात्रै हो ।’
वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले दक्षिण एशियामा तुलनात्मक खुला समाज भएको देशलाई बन्दतिर धकेल्न खोजेको भन्दै आपत्रि जनाए । उनले भने, ‘बन्द समाजमा जाने प्रक्रिया थालिएको छ । यो लापरबाही कि षड्यन्त्र हो ? हामी भड्खालोमा पर्दैछौ । समाजलाई अस्थीर बनाउने खेल कानुन निर्माणबाटै सरकारले गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा संसारभर एकै पटक प्रहार हुँदैछ । कस्ता विशेषज्ञ संलग्न रहे यो कानुन बनाउन जान्न पाउँ । दुई पार्टीभित्रको राजनीतिले कानुन लथालिङ्ग भैरहेछ । पूर्व एमालेहरु बोल्नै छाडे । उनीहरुको बोली सुक्यो । यही बाटो हुँदै अधिनायकवाद आयो भने के गर्ला सरकारले सोचोस् । सरकारले ल्याएका विधेयकहरुको भेटिङ गर्नु जरूरी छ ।’
टिप्पणीकार टीका ढकालले विधेयक सच्याएर मात्रै नपुग्ने भन्दै नयाँ शिराबाट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नेटलाई बन्द गर्न पाइदैन भनेर अमेरिकी न्यायालयले नजीर नै दिइसकेको छ । संविधानले दिएको अधिकार कानुनले खुम्च्याउन पाइदैन । सांसदहरु के गर्दैछन् ? कर्मचारीले बनाएको मस्यौदा हल्लाउँदै हिंड्ने काम हो र सांसदको ? अब नागरिक तहबाट सशक्त हस्तक्षेप जरूरी भैसक्यो ।’
मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आत्मा भएको बताउँदै यसलाई बन्द गर्न खोज्नु मानवअधिकारको हनन हुने बताए । उनले भने, ‘सांसदको भूमिका प्रभावी भएन । सत्ताका लागि अधिकार कटौति गर्न खोजियो ।’
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले परम्परागतभन्दा निर्वाचित तानाशाह खतरनाक हुने भन्दै अघोषित संकटकाल लगाउन खोजिएको बताए । उनले भने, ‘दुई तिहाई भनेको सर्वाधिकार हो र ? के यसले संविधान नै खारेज गर्न वा केपी ओलीलाई महाराजधिराज घोषणा गर्न सक्छ र ? सरकार संस्थागत रूपमै संविधान सकाउने खेलमा लागेको छ ।’
सांसद पुष्पा भुषालले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधान खारेज गर्न खोजिदैछ । संविधान विपरित एकपछि अर्को विधेयक ल्याइएको छ ।’
एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजन कुईंकेलले सरकार सुनियोजित रुपमा अधिनायकवादी बाटोमा लम्केको भन्दै त्यस्ता कदमविरुद्ध सशक्त हस्तक्षेप बढाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री हिटलरी, उनका प्रचार मन्त्री गोयवल्स शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । सेनालाई जासूसी गर्ने अधिकार सुम्पने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने, मानवअधिकार आयोग, संघसंस्था ऐनमार्फत् नागरिकका घाँटी निमोठ्ने कानुन ल्याएर सरकार कस्को घोडा बन्दैछ ? सञ्चार मन्त्रीले कानुन सरकारले, संसदले ल्याउँछ । चित्त नबुझे अदालत जाउ भन्ने ? यही हो शैली ? हेप्नी ? सार्वभौम जनतालाई हेप्नी ? यो सह्य हुन्न ।’
