काठमाडौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन लागू भएपछि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुने बताएकी छन् ।
सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको १२ औँ वार्षिक सामाजिक लेखाजोखाको आज उद्घाटन गर्दै उनले अधिकार दिन नचाहनेहरुले ऐनलाई असफल बनाउन चलखेल गरिरहेकाले अधिकारकर्मीहरु चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिईन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट यही भदौ २० गते पारित सो विधेयक हाल राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ । भूमि नीति तथा ऐनहरु निर्माण गर्ने क्रममा भूमिसम्बन्धी विज्ञताको हिसाबले आत्मनिर्भर केन्द्रको सहयोगको मन्त्री अर्यालले प्रशंसा गरीन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा दिलबहादुर गुरुङले केन्द्रले यस क्षेत्रमा गरेको योगदानले कृषि र भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुगेको बताए ।
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल, महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली, गैह्रसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जीताराम लामालगायतले केन्द्रलाई थप जनमुखी भई निरन्तर सेवामा लाग्न शुभकामना दिएका थिए । केन्द्रले आव २०७५-०७६ मा रु १४ करोड ७९ लाख ७७ हजार ४३० खर्च गरी वकालत, अनुसन्धान र प्रकाशन गरेको संस्थाका अध्यक्ष गोपाल थापा मगरले जानकारी दिए ।
संस्थाबाट सञ्चालित अभियानबाट यसवर्ष ४८१ परिवारले मोहियानी हक, एक हजार २४ गाउँब्लकवासीले लालपुर्जा, ९६९ विस्थापित परिवारले पुनर्बासका लागि जग्गा, १६६ भूमिहीन परिवारले घर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गरेको दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, पछिल्लो समयमा तीन हजार ६५५ भूमिहीन परिवारले ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा साविक बसोबास स्थानमै घर बनाउने अनुदान र एक हजार ५७८ परिवारले संयुक्त पुर्जा निर्माण गरी महिला र पुरुषको समान स्वामित्व कायम गराएका छन् ।
संस्थाको सहयोगमा २५ वटा खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भई ८३६ घरधुरीका ४ हजार ४१५ जना लाभान्वित भएका छन् । सात वटा सिँचाइ कुलो निर्माण सम्पन्न भई ८७६ घरधुरीको चार हजार ८८ रोपनी जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । जोखिमयुक्त परिवार (एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका) २३७ परिवारलाई घरको जग निर्माण गर्न लाग्ने रु ५० हजार बराबरको सामग्री गत आवमा उपलब्ध गराएको थियो ।
