पोखरा- २० भदौ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहहरुले कानुन निर्माण गर्दा पर्याप्त ध्यान नपुर्याएका बताएका छन्। स्थानीय तह संघ र प्रदेश जस्तै सरकारको रुप भएकोले विधि र प्रक्रियागत रुपमा कानुनहरु बन्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले जोड दिए।
स्थानीय निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि कानुन निर्माणसम्बन्धी पोखरामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले अबका दिनमा कानुन बनाउँदा यसको प्रक्रियामा ख्याल पुर्याउन आग्रह समेत गरे। ुस्थानीय तहमा सम्बन्धित क्षेत्रका समिति बनाएर त्यसलाई विधियकको रुपमा कार्यपालिकाबाट पारित गराएर गाउँ या नगरसभामा लानुपर्यो, त्यहाँ लामो छलफलबाट पारित गराउनुपर्यो,ु उनले भने, ुतपाईंहरुको मन्त्रिपरिषद् भनेको कार्यपालिका हो भने संसद् भनेको गाउँ या नगरसभा हो।ु
उनले संसदीय शासन प्रणालीको विधि प्रक्रिया नै यही भएकोले यसमा सम्बन्धित सवैलाई ध्यान पुर्याउन आग्रह पनि गरे। उनले यसरी कानुन निर्माण गर्दा संघ र प्रदेशको कानुनलाई ख्याल गर्न सुझाए।
ुतपाईंले बनाएका कानुन संघ र प्रदेशको कानुनसँग बाझिए भने स्वतः खारेज हुन्छन्,ु उनले थपे, ुत्यसैले प्रदेश र संघसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन भएन।ु
संघीय शासन प्रणालीका कारण स्थानीय तह र प्रदेशले पाएको अधिकार सही सदुपयोग गरेर यो प्रणालीको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी समेत जनप्रतिनिधिसँग रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ। उनले एकीकृत विकासको अवधारणाका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै तीनै तहका सरकारको लक्ष्य र उद्देश्यबीच तादम्यता हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले स्थानीय तहमा ुचेक एन्ड ब्यालेन्सु गर्ने सवै निकाय एकै ठाउँ भएकोले स्थानीय न्यायिक समितिले यसमा ख्याल पुर्याउनुपर्ने बताए।
उच्च अदालत पोखराका प्रमुख न्यायधीश यज्ञ प्रसाद बस्यालले स्थानीय तहले राजनितिक आस्थाको आधारमा न्याय दिन नहुने तर्क गरे।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले अहिलेसम्म संघीयताका कारण प्राप्त उपलब्धिलाई स्थानीय तहले जनतासम्म पुर्याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि गरिएको तालिम ४ दिनसम्म चल्नेछ।
