काठमाडौं–२, भदौ । सर्वोच्च
अदालतमा संविधानविपरीत प्रदेश सभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक
पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने ऐनको
खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले आज
दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा २२०९८० र धारा २२७ मा स्थानीय तहका
जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।
सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २ र ३, गण्डकी, प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली र
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिक रुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित
सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रदेशसभाले
संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरी लागू गरेका ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गरिएको छ ।
निवेदनमा छ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी
बनाइएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको
रिटको पेसी यही भदौ ६ गते तोकिएको छ । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाले भने सुविधा
मात्रै लिने कानुन बनाएको छ ।
