राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवसँगको अन्तरवार्ता
राजकिशोर यादव राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल अध्यक्षमण्डलका छैठौँ संयोजक बनेका छन् । उनको विशेष पहलमा नेपाली काँग्रेससँग सदनमा कार्यगत एकता भएको छ । गठबन्धन नै बनाएर कार्यगत एकतालाई कसरी दीर्घकालीन बनाउन सकिन्छ, अन्य दलहरुका बीचमा मोर्चाबन्दी कसरी गर्नेलगायतका विषयमा गम्भीर रूपमा लागेका उनी दुई महिनामा पार्टीलाई सङ्गठित बनाएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अभियानमा समेत लागेका छन् । प्रस्तुत छ, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवसँग काँग्रेससँग गठबन्धन, सरकारको काम करबाही, पार्टीको अवस्था लगायतका विषयमा रातोपाटीका लागि गरिएको कुराकानीः
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले धेरै पछि आफ्नो कोर्स परिवर्तन गरेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेससँग गठबन्धन बनाउनुको उद्देश्य के हो ?
–राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र नेपाली काँग्रेसबीचमा संसदभित्र मुद्दाका आधारमा कार्यगत एकता भएको हो । लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो मन्दिर हो संसद् । जनताका प्रतिनिधि बस्ने थालो हो । जनताका कुरा जनप्रतिनिधिले उठाउँदा त्यसप्रति सरकार जबाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र त्यही अनुरूप सरकार चल्नुपर्छ । सरकारलाई जबाफदेही बनाउन संसदभित्र प्रभावकारी र बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता छ । त्यही कुराको महसुस गरेर हामीले कार्यगत एकता गरेका हौँ । लोकतन्त्रलाई अझै मजबुत बनाउनका लागि संसदको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । त्यही मान्यताअनुरूप मुद्दाका आधारमा काँग्रेससँग कार्यगत एकता भएको हो ।
नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई तपाईंहरुले समर्थन गर्नुभएको थियो । तर अहिले समर्थन फिर्ता लिएर काँग्रेसतिर आउनुभएको छ । काँग्रेससँग गठबन्धन बनाउने योजना पहिलेदेखि थियो कि ?
–चुनावपछि जनमत नेकपाको पक्षमा आयो । प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीले हिमाल, पहाड, मधेसलाई साझा नेपाल बनाउँछु, त्यसमा साथ दिनुस् भनेर आग्रह गर्नुभयो । त्यसबाट राष्ट्रिय जनता पार्टीले के निष्कर्ष निकाल्यो भने देशलाई अब एउटा सकारात्मक निष्कर्ष दिनुपर्छ । संसारलाई बचाउन महादेवले विष पिएझैँ हामीले पनि देश निर्माणमा योगदान दिनका लागि एक पटक नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरौँ न भनेर समर्थन गरेका थियौँ । पार्टीका कार्यकर्ता तथा जनताले तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो निर्णयलाई नरुचाउँदा–नरुचाउँदै पनि मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ । सरकारसँग ठूलो अवसर पनि थियो । इतिहासमै बलियो जनमतसहित निर्माण भएको सरकारसँग ठूलो आशा पनि थियो । तर उहाँहरुले त्यो अवसरलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न सक्नुभएन । एक वर्षसम्म सरकारलाई समर्थन दिएर साथ दिइरह्यौँ । तर सरकारले गति नै छाडेपछि अब ‘भीरबाट लड्न लागेको गोरुलाई रामराम मात्र भन्न सकिन्छ, बचाउन सकिँदैन’ भन्ने लागेर हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ ।
यसबीचमा हामीले जनताको अवाज र जनताको पीडा र आवश्यकतालाई संसदभित्र उठाउँदै आयौँ । जुन आशा र भरोसाका साथ नेपाली जनताले नेकपालाई मत दियो । सरकारको अबको कर्तव्य भनेको जनताको कुरा सुन्ने, उनीहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने थियो ।
संविधानप्रति हाम्रो केही असन्तुष्टि छन् । ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै सरकार अगाडि बढेको भए सरकार सफल हुन्थ्यो । तर सरकारले विद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर्नेभन्दा पनि झन् थप विवाद सिर्जना गर्नेतिर उद्यत देखियो । सरकारलाई सच्याउन संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । त्यही उद्देश्यका साथ काँग्रेस र राजपा नेपालले कार्यगत एकता गरेको हो ।
अहिले काँग्रेसँग हाम्रो संसदभित्रको कार्यगत मात्र एकता हो । अहिले नै यसलाई गठबन्धनका रूपमा बुझ्दा हतार हुन्छ ।
विगत १० वर्षमा तपाईंहरुले कम्युनिस्टहरुसँग कुनै न कुनै रूपमा सहकार्य गर्दै आउनुभयो, चाहे सरकारमा होस् या आन्दोलनको मोर्चामा होस् । तर अहिले एकाएक काँग्रेससँग कार्यगत एकता गर्नुभएको छ । यसबाट केही टुङ्गो लाग्छ ?
–हामीले मुद्दाका आधारमा संसदभित्र काँग्रेससँग कार्यगत एकता गरेका हौँ । यसलाई अन्य रूपमा बुझ्नुहुँदैन । संसदभित्र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन, सरकारलाई जनताको मुद्दा सम्बोधन गराउनका लागि विपक्षीले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ त्यस्तै भूमिका खेल्न कार्यगत एकता गरेका हौँ ।
जहाँसम्म अन्य दलहरुसँगको सहकार्यको कुरा हो, हामीले आन्दोलनको क्रममा उठाएका मुद्दालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसलाई कसरी संविधानमार्फत लागू गराउन सकिन्छ भन्ने रणनीति र आवश्यकताअनुसार गरेका हौँ । अहिले संविधान निर्माण भइसकेको अवस्थामा हाम्रा मुद्दा भनेको संविधान संशोधन हो ।
संसद् सार्वभौम हो । त्यसलाई शक्तिपृथकीकरणको आधारमा चल्न दिनुपर्छ । तर यो बीचमा सरकारले संसदलाई उपेक्षा गरेर जसरी अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछ, त्यो राम्रो लक्षण होइन । यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो सङ्केत होइन । त्यसैले लोकतन्त्रलाई समृद्ध र बलियो बनाउनका लागि र संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यो काँग्रेससँग कार्यगत एकता भएको हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीसँगको अहिलेसम्मको सहकार्यको अनुभव कस्तो रह्यो ?
–हामीले मुद्दाका आधारमा कम्युनिस्टसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यौँ । कम्युनिस्टहरुले आफूलाई प्रगतिशील भन्छन् तर काम अर्कै गर्छन् । उनीहरु साँच्चै प्रगतिशील भइदिएको भए, समाजिक न्यायलाई संवद्र्धन गर्ने थिए । त्यसो भएको भए अहिलेसम्म धेरै समस्या समाधान भएर जान्थ्यो । उनीहरुमा कुरा गर्न सिपालु हुने तर काममा सिन्को नभाँच्ने चरित्र छ । कम्युनिस्टको दोहोरो चरित्रले देश जटिल मोडमा फँसेको महसुस गर्दैछु । जनतामा निराशा र असन्तोष बढेको देख्दैछु ।
उनीहरुले दस्तावेजमा, विधानमा लेखेको कुरा मात्र कार्यान्वयनमा ल्याए भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । तर कथनी र करणीमा आकाश पातालको फरक छ ।
भनेपछि कम्युनिस्टहरुको चरित्रलाई बुझ्न तपाईंहरुलाई १० वर्ष लाग्यो ?
–तत्कालीन अवस्थामा हामीसँग अरू कुनै विकल्प नै थिएन । त्यतिबेला हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) सँग सहकार्य गरेका थियौँ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी परिवर्तनकारी शक्ति थियो, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्य बोकेको पार्टी थियो । त्यो पार्टीसँग हाम्रो धेरै कुरा मिल्थ्यो । सङ्घीयताको सवालमा, समावेशीको सवालमा, धर्म निरपेक्षताको सवालमा, जनतालाई अग्राधिकार दिने सवालमा, समाजलाई विश्लेषण गर्ने सवालमा हामी नजिक थियौँ । त्यहीअनुसार हाम्रो सहकार्य भयो । अहिले एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भइसकेको छ । सुरुवातकै दिनमा नेकपाको नीति जनउत्तरदायी नरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
काँग्रेसमाथि कसरी विश्वास गर्नुभयो त ?
–काँग्रेसलाई विश्वास गर्नेभन्दा पनि संसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन कार्यगत एकता गरेका हौँ ।
तपाईंहरुले मुख्यरूपमा उठाउनु भएको तीन मुद्दा संविधान संशोधन गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र रेशम चौधरीको रिहाइ रहेका छन् । तर, यो संविधान काँग्रेसकै पालामा निर्माण भएको हो, लाल आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन काँग्रेस नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई नै बुझाएको हो र रेशम चौधरीको घटना काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको क्षेत्रमा भएको हो । यसरी हेर्दा काँग्रेससँगको तपाईंहरुको सहकार्य कति दिगो होला जस्तो लाग्छ ?
–अहिलेसम्म नेपाली काँग्रेससँग भएको कुराकानीमा नीतिगत आधारमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । लाल आयोगको मुद्दा संसदमा एसेप्ट भइसकेको छ । सभामुखले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई रुलिङ गरिसकेका छन् । यो मुद्दामा हामी दुईवटै पार्टी एक ठाउँमा छौँ ।
संविधान संशोधनमा काँग्रेसले विगतमा प्रस्ताव नै ल्याएको भनिरहेको छ । तर त्यो अपुग हो भन्ने हाम्रो अडान हो । त्यसमा थप कुरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा काँग्रेससँग थप छलफलको आवश्यकता छ । रेशम चौधरीको रिहाइको बारेमा काँग्रेस र हाम्रो बीचमा केही मतभिन्नता छ तर छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
भन्नाले काँग्रेससँग बन्दै गरेको गठबन्धन परिपक्व हुन अझै केही समय लाग्छ ?
–अहिले काँग्रेसँग हाम्रो संसदभित्रको कार्यगत मात्र एकता हो । अहिले नै यसलाई गठबन्धनका रूपमा बुझ्दा हतार हुन्छ ।
उता, समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणको कुरा हुँदैछ । समाजवादी पार्टीसँग साँच्चै एकीकरण हुन्छ त ?
–अहिले नीतिगत रूपमा एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न र राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्न एउटा शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेका छौँ । समाजवादी पार्टीले पनि त्यही अनुरूप महसुस गरेको होला । नीतिगत रूपमा दुईवटै पार्टीको नेतृत्वले शक्ति निर्माणको आवश्यकता बोध गरेको छ । शक्ति कसरी निर्माण गर्ने त्यसमा आआफ्नै बुझाइ र आआफ्नै दृष्टिकोण छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर मिडियामा एकीकरणबारे जुन कुरा आइरहेका छन्, त्यो तहमा कुरा भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यद्यपि अनौपचारिक कुराकानी सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुगिहाल्ने अवस्था निर्माण भएको छैन । औपचारिक रूपमा वार्ताको टेबलमा बसिसक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले यसलाई सकारात्मक सङ्केतका रूपमा बुझ्दा राम्रै हुन्छ, त्योभन्दा बढी बुझ्दा अलि हतार हुन्छ ।
राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो । गणित जस्तो टाढा वा नजिक रहेको विषय कुनै मानकले नाप्ने विषय होइन । विषयवस्तुलाई कसरी साझा बनाउन सकिन्छ, उठान गरेको मुद्दालाई कसरी स्वामित्व ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । हामी स्पष्ट छौँ, हामी विकल्प दिन तयार छौँ । त्यसमा समाजवादी पार्टीका नेतृत्व र नेताहरुसँग पनि कुरा गर्छौँ । उहाँहरु कति तयार भएर आउनु हुन्छ, त्यसमा एकीकरणको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।
अहिले तपाईंहरु सदन र सडकमा जुन कुरा उठाइरहनुभएको छ, त्यो समाजवादी पार्टीको पनि सरोकारको विषय हो । समाजवादी पार्टी अहिले सरकारमै छ । तर त्यहाँबाट तपाईंहरुलाई सहयोग भएको जस्तो लाग्दैन ? एकीकरणबारे हुने अनौपचारिक छलफलको क्रममा यी विषयमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?
–खासमा अहिले हुनुपर्ने कुरा यही हो । जोसँग एकीकरणको लगनगाँठो कस्ने कुरा भइरहेको छ, त्यो पार्टीसँग मुद्दाको आधारमा, विचारको आधारमा र राजनीतिको आधारमा एक हुनुपर्छ । तर समाजवादी पार्टी अहिले सरकारमा भएको अवस्थामा सरकारले गरेको सबै क्रियाकलापमा भागीदारी हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो बाध्यतालाई हामीले बुझेका छौँ । तथापि जनसरोकार विषयमा हामी कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न तयार छैनौँ । हामीले त्यही भएर अहिले काँग्रेससँग कार्यगत एकता गरेका हौँ । अब हामी समाजवादी पार्टीसँग पनि कुरा गर्छौं कि हामीले उठाएको मुद्दा र विषयवस्तुको बारेमा तपाईंहरुको स्पष्टता चाहियो । मुद्दामा कुरा मिलेन, मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता भएन भने हामी कसरी एकता गर्न सक्छौँ ? यसको बारेमा छिट्टै नै छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा जान्छौँ ।
अहिलेसम्म विचार र मुद्दामा कुरा नै थालनी गर्नुभएको छैन भने समाजवादी पार्टीसँग एकता र एकीकरण अझै टाढा रहेछ, होइन ?
–राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो । गणित जस्तो टाढा वा नजिक रहेको विषय कुनै मानकले नाप्ने विषय होइन । विषयवस्तुलाई कसरी साझा बनाउन सकिन्छ, उठान गरेको मुद्दालाई कसरी स्वामित्व ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । हामी स्पष्ट छौँ, हामी विकल्प दिन तयार छौँ । त्यसमा समाजवादी पार्टीका नेतृत्व र नेताहरुसँग पनि कुरा गर्छौँ । उहाँहरु कति तयार भएर आउनु हुन्छ, त्यसमा एकीकरणको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।
अहिले सदनबाट होस् या सदनबाहिर हुने विभिन्न गतिविधि हुन्, सबैलाई सरकारलाई नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरुले घेराबन्दीको संज्ञा दिएको छ । तपाईंहरुले सरकारलाई घेराबन्दी गर्नु नै भएको हो त ?
–सरकार भनेको जनउत्तरदायी र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनतलाई जे भरोसा देखाएर भोट लिइयो, त्यसप्रति उत्तरदायी बन्ने काम सरकारको हो । मुलुकको हित सरकारको प्रमुख काम हो । सरकारले यो काम गर्न नसकेपछि निश्चित रूपमा जनताको आवाज बोल्नुपर्ने हुन्छ, हामीले त्यही गरेका हौँ । सरकारले यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन । सरकारले यसलाई सुझावको रूपमा ग्रहण गर्दै त्रुटिलाई सुधार गर्नेतिर जानुपर्छ । होइन, यिनीहरुले विरोध गरे भन्ने मात्र बुझिन्छ भने मलाई लाग्छ उहाँहरुले लोकतन्त्र बुझ्नु नै भएको छैन । लोकतन्त्रमा कामका आधारमा समर्थन र विरोध गर्न पाइन्छ । यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो । विरोधलाई विरोधका रूपमा नलिई यसलाई सुझावका रूपमा लिँदा यो सरकारका लागि राम्रो हुन्छ ।
सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारको विरोध गर्नेहरुलाई ‘परिचालित छौँडाहरु’ को संज्ञा दिएका छन् । के सरकारको विरोध गर्ने सबै परिचालित हुन् त ?
–सरकारकै जिम्मेवार व्यक्तिले जुन गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणी दिएका छन्, त्यो एकदमै खेदजनक छ । यो गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी पनि हो । हाम्रो संविधानले यो शब्द प्रयोग गर्न छुट दिएको छैन । सरकार र सरकारमा रहेका पात्रसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि विगतमा गरिएको वाचा र अहिले सरकारले गरिरहेका गतिविधिलाई एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्नुहोस् । हिजो जनतालाई केके आश्वासन बाँडेर मत मागियो ? र, अहिले के–के काम भइरहेको छ ? त्यसको निर्मम ढङ्गले विश्लेषण गरियोस्् । हो, सबै समस्या रातारात समाधान हुँदैन । त्यसका लागि समय लाग्छ । तर हजार माइलको यात्रा गर्न पहिलो कदम चाल्नुपर्छ, त्यो कदम सही पनि हुनुपर्छ । तर सरकारको सुरुवात सही छैन । सरकारको सोच र व्यवहार नै गलत छ । मै सर्वैसर्वा हुँ, मैले गरेको सबै ठीक र अरूले पनि त्यसमा ठीक हो भन्नुपर्छ भन्ने अहम् सरकारमा देखिएको छ । यो मनोविज्ञान सबैका लागि घातक हुनसक्छ ।
सरकार साँच्चै घेराबन्दीमा परेको हो त ?
सरकारमा तीनवटा कारणले समस्या देखिएको हो । एउटा त सरकारको बुझाइ, अर्को काम गर्ने तौरतरिका र स्रोतको व्यवस्थापन र तेस्रो, उहाँहरुले छनोट गरेको टिम । तीनवटै कुरा सही छैन । मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्रीका वरिपरि रहेका व्यक्तिले नै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको मलाई लाग्छ । यीे समस्यालाई जति छिटो समाधान गरेर अगाडि बढ्यो त्यति राम्रो । नभए सरकार सङ्कटमा पर्छ । मुलुकका लागि त्यो हितकर हुँदैन ।
अब पार्टीको कुरा गरौँ, तपाईं दुई महिनाका लागि पार्टीको संयोजक बन्नुभएको छ, यो दुई महिनामा तपाईं के–के गर्नुहुन्छ भनेर योजना बनाउनु भएको छ ?
–यो पार्टीको विधानअनुसार नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत भएको निर्णय हो । यसले मलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ । यो जिम्मेवारी हो, त्यो रूपमा मैले यसलाई बोध गरेको छु । अब मैले दुई महिनाभित्र पार्टीका कार्यकर्ताहरुको बीचमा आपसी तालमेल र आपसी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । एउटा सामूहिक चिन्तनको विकास गर्ने वातावरण निर्माण गराउँछु । सबै साथीलाई विश्वासमा लिएर पार्टीलाई अझै गतिशीलता बनाउने प्रयास गर्छु । पार्टी महाधिवेशनको मुखमा छ । महाधिवेशनको तयारीका लागि आन्तरिक कार्यमा जोड दिन्छु । साथै यो पार्टीलाई मुलुकको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नेतिर मेरो प्रयास हुनेछ । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन तथा पहिचानवादी आन्दोलनमा लागेका विभिन्न शक्तिसँग यही हप्ताभित्र एउटा मोर्चा बनाउने प्रयास हुन्छ । पार्टीका भातृ सङ्गठनहरु जो एक प्रकारले गतिहीन भइसकेका छन् । त्यसलाई पनि चलायमान बनाउने प्रयास गर्नेछु । संसदमा राजपा नेपाल पार्टीलाई सशक्त रूपमा उभ्याउने प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ । पार्टीले अख्तियार गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई अझै स्पष्टताका साथ लागू गराउने काम गर्छु । दुई नम्बरको सरकारलाई अझै जनउत्तरदायी बनाउनुको साथै अझै गतिशील बनाउने प्रयत्न हुनेछ । महाधिवेशन हाम्रो पार्टीका लागि नितान्त आवश्यक विषय बनेको छ । यो सङ्गठनको व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो । यसपालि तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।
दुई नम्बर प्रदेशको जब–जब आलोचना हुन्छ, तब–तब राजपा नेपालबाट सहभागी मन्त्री हेरफेर हुने चर्चा सुरु हुन्छ । तपाईंको कार्यकालमा मन्त्री हेरफेरको सम्भावना कतिको छ ?
–पहिलो कुरा त प्रदेश २ को सरकार फगत एउटा सरकार होइन, मधेसी जनताको त्याग, बलिदानबाट बनेको सरकार हो । त्यसमाथि त्यहाँका जनताको निकै आशा र भरोसा छ । दुई नम्बरको सरकारसँग मधेस आन्दोलनमा देखेका सपनाहरु जोडिएको छ । त्यही आधारमा हामी सुरुदेखि अहिलेसम्म सरकारले गरेका कामको समीक्षा गर्छौं । समीक्षालाई मन्त्रीको हेरफेरसँग जोडिनु हुँदैन । सरकारलाई राम्रोसँग कसरी सञ्चालन गर्ने, प्रभावकारी काम कसरी गर्ने भन्नेबारेमा निर्मम समीक्षा हुन्छ ।
रातोपाटिबाट साभार
